नई दिल्ली : केंद्र सरकार ने बुधवार को आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 से संबंधित मामलों की निगरानी के लिए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया, जिसमें तीन अन्य सदस्य शामिल हैं। इस समिति में कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान (नीति) आयोग की उपाध्यक्ष सुमन बेरी सदस्य हैं।
गृह मंत्रालय की अधिसूचना में कहा गया है कि, आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 (2005 का 53) की धारा 8बी की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए समिति का गठन किया गया है। समिति के गठन का उद्देश्य आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 के तहत राष्ट्रीय तैयारियों को मजबूत करना है।
यह समिति आपदा के समय नीतिगत निर्णयों का मार्गदर्शन करने और विभिन्न मंत्रालयों और एजेंसियों के बीच समन्वित प्रयासों को सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इसके गठन का उद्देश्य बाढ़, भूकंप, महामारी और औद्योगिक दुर्घटनाओं सहित प्राकृतिक और मानव निर्मित आपदाओं के प्रति देश की तन्यकता को बढ़ाना है।
वित्त, कृषि और नियोजन से प्रमुख व्यक्तियों को एक साथ लाकर, समिति आपदा प्रबंधन के लिए एक बहु-क्षेत्रीय दृष्टिकोण सुनिश्चित करती है। यह विशेष रूप से महत्वपूर्ण है क्योंकि चरम मौसम की घटनाओं और अन्य आपात स्थितियों की आवृत्ति और प्रभाव बढ़ रहे हैं, जिसके लिए समय पर संसाधन आवंटन, मजबूत योजना और प्रभावी शमन रणनीतियों की आवश्यकता होती है।
अधिकारियों का कहना है कि पैनल दीर्घकालिक जोखिम न्यूनीकरण उपायों के कार्यान्वयन की भी देखरेख करेगा और राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की तत्परता की समीक्षा करेगा, जिससे भारत की राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया प्रणाली को मजबूती मिलेगी। (एएनआई)
