पुणे : केंद्र सरकारने साखरेच्या दरासाठी घरगुती वापर आणि व्यापारी वापरासाठी वेगवेगळे दर असावेत अशी प्रणाली विकसित करावी, अशी मागणी महासंघाने केली आहे, अशी माहिती नवी दिल्ली येथील राष्ट्रीय सहकारी साखर कारखाना महासंघाचे अध्यक्ष हर्षवर्धन पाटील यांनी दिली. तसे झाल्यास साखर उद्योगासह ऊस उत्पादकांसाठीही चांगले दिवस येण्याची अपेक्षा असल्याचे ते म्हणाले. महासंघाची पुण्यात बैठक झाली. त्यानंतर पत्रकार परिषदेत ते बोलत होते. यावेळी महासंघाचे व्यवस्थापकीय संचालक प्रकाश नाईकनवरे, राज्य सहकारी साखर कारखाना संघाचे उपाध्यक्ष बाबासाहेब ओहोळ, राज्याचे साखर आयुक्त डॉ. संजय कोलते आदी उपस्थित होते. देशाची लोकसंख्या १४० कोटी असून साखरेचा वार्षिक खप हा २८० ते २८२ लाख टनांवर स्थिरावला आहे. वास्तविक लोकसंख्या वाढीनुसार साखरेचा खप ३०० लाख टनांपेक्षा अधिक व्हायला हवा होता. मात्र, देशात साखर न खाणारा वर्ग तयार होत असल्याने साखर उद्योगासाठी ही चिंतेची बाब ठरत असल्याचे ते म्हणाले.
हर्षवर्धन पाटील यांनी सांगितले की, देशातील साखरेच्या वार्षिक २८० लाख टन खपामध्ये ७० टक्के साखरेची खरेदी ही विविध कंपन्यांकडून होते. मात्र, या कंपन्या सामान्य ग्राहकांना मिळणाऱ्या किरकोळ दराने साखर खरेदी करीत असल्याने ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांना कसलाही फायदा मिळत नाही. हे टाळण्यासाठी केंद्र सरकारने साखरेची दुहेरी किंमत प्रणाली लागू करावी. शीतपेय कंपन्या, अन्न प्रक्रिया उद्योग, रेस्टॉरंट्स आणि मिठाई उत्पादक यांच्यासाठी साखर साठ ते सत्तर रुपये प्रतिकिलो दराने विकली गेली पाहिजे. तरच ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांना अधिक दर मिळण्यास मदत होईल. ग्राहकांचा कल हा आरोग्यपूर्ण जीवनशैलीकडे अधिक आहे. त्यामध्ये साखर न खाणारा मोठा वर्ग देशात निर्माण झाला आहे. साखरेचा घरगुती वापर कमी झाला आहे. तसेच केंद्र सरकारने साखरेची किमान विक्री किंमत (एमएसपी) व इथेनॉल दराची एफआरपीशी सांगड घातल्यास उद्योगाच्या अडचणी निश्चित कमी होतील.
