पुणे : राष्ट्रीय सहकार धोरण २०२५ गुरुवारी जाहीर झाले आहे. या धोरणानुसार सहकारी संस्थांमधील सभासदांना प्राधान्य देण्यात आले आहे. ऊसापासून इथेनॉल व अन्य उपपदार्थ तयार करण्यास प्रोत्साहन देण्याचा निर्णयसुद्धा चांगला आहे. इंधनामध्ये इथेनॉल मिश्रणाचे प्रमाण वाढवण्याचे प्रस्तावित आहे. शेतमाल उत्पादक शेतकरी ते साखर कारखाने यांच्यासाठी समतोल धोरण हे महत्त्वपूर्ण पाऊल आहे. ऊस उत्पादकता वाढविण्यासाठी राष्ट्रीय सहकारी साखर कारखाना महासंघाने दहा वर्षाचा रोडमॅप तयार करून केंद्राला दिला होता, त्याचाही अंतर्भाव या सहकार धोरणात करण्यात आहे ,असे राष्ट्रीय सहकारी साखर कारखाना महासंघाचे अध्यक्ष हर्षवर्धन पाटील यांनी सांगितले.
पाटील यांनी उसापासूनच्या उप पदार्थाना प्रोत्साहन देण्याच्या सहकार धोरणाचे स्वागत केले आहे. पाटील म्हणाले की, माजी केंद्रीय मंत्री सुरेश प्रभू यांच्या अध्यक्षतेखालील नेमण्यात आलेल्या समितीने दिलेला अहवाल महत्त्वाचा आहे. बँकिंग क्षेत्रासह, साखर उद्योग, डेअरी, पोल्ट्री उद्योगासह अन्य सहकारी क्षेत्रात सभासद हा केंद्रबिंदू मानून सहकारी संस्थांच्या वाढीस पूरक असे धोरण प्राधान्याने राबविण्यात येणार आहे. सहकार धोरणानुसार, देशभरात नव्याने सहकार क्षेत्रात २५ कोटी नवीन सभासद करण्याची मोहीमही आखण्यात आली आहे. पुढील २५ वर्षाचे सहकार क्षेत्राचे धोरण महत्त्वपूर्ण ठरणार आहे. कार्पोरेट सेक्टरच्या दर्जानुसार देशात सहकार क्षेत्राला प्राधान्यक्रम देण्यात आलेला देशाच्या सध्याच्या जीडीपीमध्ये तिपटीने वाढ करण्याचे प्रस्तावित करण्यात आले आहे.
