नैरोबी : एग्रीकल्चर कैबिनेट सेक्रेटरी मुताही कागवे ने पार्लियामेंट को भरोसा दिलाया है कि, केन्या की चार लीज पर दि गई पब्लिक शुगर मिलों में प्राइवेट ऑपरेटरों का किया गया हर एसेट और इन्वेस्टमेंट 30 साल के कंसेशन पीरियड के आखिर में अपने आप सरकार को वापस मिल जाएगा। नेशनल असेंबली को संबोधित करते हुए, कागवे ने मई में साइन किए गए लॉन्ग-टर्म लीज़ को परमानेंट पब्लिक ओनरशिप को बनाए रखते हुए प्राइवेट कैपिटल को अट्रैक्ट करने की एक सोची-समझी स्ट्रैटेजी बताया।
आपको बता दे कि, साउथ न्यांज़ा (सोनी), न्ज़ोइया, चेमेलिल, और मुहोरोनी, एक के बाद एक बुसिया शुगर इंडस्ट्री लिमिटेड, वेस्ट केन्या शुगर कंपनी लिमिटेड, किबोस शुगर एंड एलाइड इंडस्ट्रीज लिमिटेड, और वेस्ट वैली शुगर कंपनी लिमिटेड को सौंप दी गईं।
कागवे ने MPs से कहा, ये सेल-ऑफ नहीं हैं, बल्कि परफॉर्मेंस-बेस्ड कंसेशन हैं जिनका मकसद फैक्ट्रियों को रिवाइव करना, गन्ने का उत्पादन बढ़ाना, किसानों के हितों की रक्षा करना और सेक्टर को आधुनिक बनाना है। एग्रीमेंट के तहत, लीज़ लेने वाले चेमेलिल, मुहोरोनी और सोनी के लिए हर हेक्टेयर Kes 40,000 (US$309.24) और न्ज़ोइया के लिए हर हेक्टेयर Kes 45,000 (US$347.89) का सालाना लीज रेंट देंगे।
वे हर टन चीनी के प्रोडक्शन पर Kes 4,000 (US$30.92) और हर टन मोलासेस पर Kes 3,000 (US$23.19) की कंसेशन फीस भी भेजेंगे, साथ ही एक साल के लीज रेंट के बराबर एक बार का गुडविल पेमेंट भी देंगे।लीज़ में जमीन, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी और न्यूक्लियस एस्टेट एक ही ऑपरेटिंग इकोसिस्टम के तौर पर शामिल हैं, जिसमें ज़मीन या खड़े गन्ने की कोई अलग वैल्यूएशन नहीं होगी।
कागवे ने इस बात पर ज़ोर दिया कि, ऑपरेटर कॉन्ट्रैक्ट के तहत फैक्ट्रियों को ठीक करने, गन्ने के डेवलपमेंट में इन्वेस्ट करने, टेक्नोलॉजी को अपग्रेड करने और कोजेनरेशन, बायोएथेनॉल और दूसरे वैल्यू-एडेड प्रोडक्ट्स में डायवर्सिफाई करने के लिए मजबूर हैं। उन्होंने कन्फर्म किया कि अब कोई भी एक कंपनी देश की चीनी प्रोडक्शन कैपेसिटी के 50 परसेंट से ज्यादा पर कंट्रोल नहीं करती है, और शुगर एक्ट 2024 और कॉम्पिटिशन एक्ट दोनों रेगुलेटर्स को मार्केट में दबदबे को रोकने का अधिकार देते हैं।
कागवे ने आगे कहा कि, लीज से होने वाला रेवेन्यू ज्यादा बोनस, गन्ना डेवलपमेंट प्रोग्राम, इंफ्रास्ट्रक्चर अपग्रेड और मजबूत आउट-ग्रोअर स्कीम के ज़रिए सीधे किसानों और आस-पास की कम्युनिटी तक पहुंचेगा। कागवे ने दोहराया कि, लीज़िंग मॉडल केन्या की चीनी इंडस्ट्री के लिए एक टर्निंग पॉइंट है, जो लंबे समय तक फ़ूड सिक्योरिटी और किसानों की भलाई सुनिश्चित करने के लिए प्राइवेट सेक्टर की एफिशिएंसी को लगातार सरकारी ओनरशिप के साथ जोड़ता है।
