बेंगलुरु : पीटीआई की रिपोर्ट के मुताबिक, कर्नाटक सरकार ने पोल्ट्री फीड बनाने वालों को 2025-26 खरीफ सीजन के लिए किसानों से MSP से जुड़ी कीमतों पर सीधे मक्का खरीदने की इजाज़त दी है। इसका मकसद सप्लाई की दिक्कतों को कम करना और किसानों का सपोर्ट बढ़ाना है। यह फैसला डिपार्टमेंट ऑफ़ एनिमल हस्बैंड्री एंड वेटरनरी सर्विसेज़ के पोल्ट्री और लाइवस्टॉक फीड बनाने वालों से सलाह-मशविरा करने के बाद एक प्रपोजल देने के बाद आया है।सरकार ने कहा कि, प्रपोज़ल में बताई गई बातों के आधार पर मंज़ूरी दी गई है।
कमिश्नर के एक नोट के मुताबिक, मुख्यमंत्री ने 1 दिसंबर को एक मीटिंग के दौरान बनाने वालों से किसानों की भलाई को प्राथमिकता देते हुए, लगभग पांच लाख टन मक्का सीधे खरीदने की अपील की। पोल्ट्री फीड बनाने वालों ने बताया कि वे सीधी खरीद के लिए तैयार हैं, बशर्ते मक्का पोल्ट्री फीड की क्वालिटी स्टैंडर्ड को पूरा करे और एडवांस पेमेंट की ज़रूरतें कम से कम रखी जाएं।
2 दिसंबर को एक फ़ॉलो-अप मीटिंग में, कर्नाटक पोल्ट्री फ़ार्मर्स एंड ब्रीडर्स एसोसिएशन (KPFBA) के सदस्यों ने अधिकारियों को बताया कि, अभी MSP के तहत खरीदे जाने वाले मक्के में आम तौर पर लगभग 14% नमी होती है। उन्होंने कहा कि, अगर नमी का लेवल 12% से ज्यादा नहीं हुआ तो वे फसल खरीद लेंगे, और 20% एडवांस पेमेंट के साथ 5,000 टन से खरीद शुरू करने पर राजी हो गए। नोट में कहा गया है कि, इन इनपुट के आधार पर, राज्य सरकार ने एनिमल हसबैंड्री डिपार्टमेंट के ज़रिए पोल्ट्री फीड बनाने वालों को किसानों से सीधे MSP-क्वालिटी कीमतों पर मक्का खरीदने का अधिकार दिया है।
