नवी दिल्ली: लोकसभेने बुधवारी ‘वन नेशन, वन इलेक्शन’ विधेयकावर संयुक्त संसदीय समिती (JPC) च्या अहवाल सादर करण्यासाठीची मुदत वाढवली. आता समितीला 2026 च्या पावसाळी अधिवेशनाच्या शेवटच्या आठवड्याच्या पहिल्या दिवशीपर्यंत आपला अहवाल सादर करता येणार आहे. हा प्रस्ताव ‘वन नेशन, वन इलेक्शन’ पॅनलचे अध्यक्ष पी.पी. चौधरी यांनी मांडला. त्यांनी सभागृहाला विनंती केली की संविधान (एकशे एकोणतीसावे दुरुस्ती) विधेयक, 2024 आणि केंद्रशासित प्रदेश कायदे (दुरुस्ती) विधेयक, 2024 यांवरील अहवाल सादर करण्यासाठी JPC ला अधिक वेळ दिला जावा. त्यांनी प्रस्ताव ठेवला की, या विधेयकांवरील संयुक्त समितीचा अहवाल सादर करण्याची मुदत 2026 च्या पावसाळी अधिवेशनाच्या शेवटच्या आठवड्याच्या पहिल्या दिवसापर्यंत वाढवावी.
हे विधेयक डिसेंबर 2024 मध्ये लोकसभेत सादर करण्यात आले होते आणि पुढील तपासणीसाठी दोन्ही सभागृहांच्या संयुक्त समितीकडे पाठवण्यात आले होते. संविधान (129वे दुरुस्ती) विधेयक, 2024 हे “वन नेशन, वन इलेक्शन” या प्रस्तावित सुधारणेशी संबंधित आहे. याचा उद्देश लोकसभा आणि राज्य विधानसभांच्या निवडणुका एकाच वेळी घेणे हा आहे. तसेच, केंद्रशासित प्रदेश कायदे (दुरुस्ती) विधेयक, 2024 हे देखील देशभर एकाच वेळी निवडणुका घेण्याची अंमलबजावणी सुलभ करण्यासाठीच्या व्यापक आराखड्याचा भाग आहे.सध्या JPC या दोन्ही विधेयकांचा आढावा घेत आहे. ही विधेयके 17 डिसेंबर 2024 रोजी लोकसभेत सादर करण्यात आली होती आणि सविस्तर छाननीसाठी समितीकडे पाठवण्यात आली होती. या दोन्ही विधेयकांचा उद्देश देशात एकाच वेळी निवडणुका घेण्याची व्यवस्था लागू करणे हा आहे.
यापूर्वी, 9 मार्च रोजी नवी दिल्लीतील संसद भवन अॅनेक्सी येथे JPC ची बैठक झाली होती. बैठकीनंतर समितीचे अध्यक्ष पी.पी. चौधरी यांनी सांगितले की, “वन नेशन, वन इलेक्शन” हा राष्ट्रीय हिताचा विषय आहे, कोणत्याही राजकीय पक्षाचा नाही. ‘एएनआय’शी बोलताना चौधरी म्हणाले की, आपल्याला पक्षीय हितांपलीकडे जाऊन राष्ट्रीय हितासाठी काम करणे आवश्यक आहे. त्यांनी सांगितले की एकाच वेळी निवडणुका घेतल्यास एकच मतदार यादी तयार होईल आणि त्यामुळे मोठ्या प्रमाणात वेळ वाचेल. त्यांनी हेही सांगितले की गुलाम नबी आझाद यांनी आपला व्यापक राजकीय अनुभव शेअर केला आणि समिती सदस्यांच्या सर्व शंका दूर केल्या. निष्कर्ष असा निघाला की “वन नेशन, वन इलेक्शन” हा राजकीय नव्हे तर राष्ट्रीय हिताचा विषय आहे. बैठकीदरम्यान जम्मू-काश्मीरचे माजी मुख्यमंत्री गुलाम नबी आझाद यांनी समितीशी संवाद साधला. (एएनआय)
