पुणे : केंद्र सरकारने जुन्या झालेल्या साखर नियंत्रण आदेश १९६६ च्या नियमात बदल करून नवा साखर नियंत्रण आदेश २०२५ काढण्याच्या घेतलेल्या निर्णयाचे नवी दिल्ली येथील राष्ट्रीय सहकारी साखर कारखाना महासंघाने स्वागत केले आहे. हा ऐतिहासिक निर्णय असून त्यामुळे या उद्योगात सुसूत्रता, आधुनिकता येण्याची अपेक्षा महासंघाचे अध्यक्ष, माजी मंत्री हर्षवर्धन पाटील यांनी व्यक्त केली.
साखर उद्योगाच्या गरजा आणि तंत्रज्ञानात सुसंगती आणण्यासाठी साखर क्षेत्राचे नियम सुव्यवस्थित करणे हे उद्दिष्ट यामागे असल्याचे नमूद करुन प्रसिध्दी पत्रकात म्हटले आहे की, या नवीन आदेशात साखर कारखाने आणि शासन-प्रशासनासाठी अॅप्लिकेशन प्रोग्रामिंग, इंटरफेसमार्फत रिअल टाइम डेटा शेअरिंग हे डिजिटल एकत्रीकरण करण्यासाठी अनिवार्य केले आहे. या शिवाय अगोदरच्या साखर किंमत नियंत्रण आदेशातील काही तरतुदींचा समावेश नव्या आदेशात करण्यात आला आहे. तसेच कच्ची साखर आणि प्रमुख उप-उत्पादनांमध्ये ऊसाचा बगॅस, मळी आणि इथेनॉल यांना नियामक कक्षेत आणले आहे.
त्याचबरोबर प्रति दिवस ५०० मेट्रिक टनापेक्षा जास्त गाळप क्षमता असलेल्या खांडसरी प्रकल्पांनाही आता समाविष्ट केले आहे. ज्यामुळे शेतकऱ्यांना उसाच्या रास्त आणि किफायतशीर किंमतीची (एफआरपी) देयके मिळतील. राष्ट्रीय स्तरावर उत्पादनाचा अचूक अंदाज सुनिश्चित केले जातात. भारतीय अन्न सुरक्षा व मानक प्राधिकरण तथा एफएसएसएआय मानकांवर आधारित समान उत्पादन व्याख्या स्वीकारल्याने या क्षेत्रात पारदर्शकता वाढेल. केंद्र शासनाच्या या प्रागतिक आणि दूरदृष्टी असलेल्या या निर्णयाने उस उत्पादक, साखर कारखाने आणि ग्राहकांचे हित जपले जाईल. या नव्या आदेशाने केवळ कार्यक्षमता वाढणार नाही तर सरकारची शेतकऱ्यांच्या कल्याणासाठी असलेली बांधिलकी, त्यांना वेळेवर उसाची रक्कम मिळावी, या बद्दलची कळकळ आणि ग्राहकांना परवडणाऱ्या दरात साखर मिळावी याबाबतची जागरूकता दिसून येत असल्याचे पाटील यांनी म्हटले आहे.
