पुणे : साखर कारखान्यांच्या ऊस वजन काट्यांबाबत सातत्याने तक्रारी येत असतील, तर त्या ठिकाणी शासन नियंत्रित किंवा स्वतंत्र डिजिटल वजन काटे बसविण्याबाबत कायदेशीर तरतूद व अंमलबजावणीचा आराखडा तयार करण्याच्या महत्त्वपूर्ण सूचना साखर आयुक्त डॉ. संजय कोलते यांनी वैध मापनशास्त्र विभागाच्या नियंत्रकांना पत्राद्वारे दिल्या आहेत. वजन काटे बसविण्यासाठी निधी उपलब्ध नसल्यास आमदार, खासदार निधीतून किंवा शेतकऱ्यांच्या संमतीने त्यांच्या गाळप झालेल्या ऊस बिलातून नाममात्र कपात करून हे काटे बसविण्याच्या पर्यायावर प्रशासकीय कार्यवाही सुरू करावी, असेही साखर आयुक्तांनी ४ फेब्रुवारी रोजी दिलेल्या पत्रात नमूद केले आहे. स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे अध्यक्ष, माजी खासदार राजू शेट्टी यांच्या मागणीनुसार ही कार्यवाही करण्यात आली आहे. राज्यातील साखर कारखान्यांमध्ये सर्रास काटामारी व रिकव्हरी चोरी करून ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांची लुबाडणूक केली जात आहे.
कारखान्यांचे वजनकाटे राज्य शासनाच्या सर्व्हरला जोडले जाणार
माजी खासदार शेट्टी यांनी साखर आयुक्तालयाला १६ डिसेंबर २०२५ रोजी पत्र दिले होते आणि राज्यातील साखर कारखान्यांकडून होणाऱ्या उसाच्या काटामारीबाबत शेतकऱ्यांनी गंभीर तक्रारी केल्या आहेत. शेतकऱ्यांच्या उसाचे वजन अचूक व्हावे आणि होणारी आर्थिक लूट थांबवावी, अशी मागणी त्यांनी केली होती. त्यामध्ये वैध मापनशास्त्र विभागामार्फत तातडीने कार्यवाही होणे आवश्यक असल्याचे म्हटले होते. त्यानुसार डिजिटल व ऑनलाईन प्रणालीवर लक्ष केंद्रित करण्यात आले आहे. कारखान्यांचे वजन काटे राज्य शासनाच्या मुख्य सर्व्हरला ऑनलाईन जोडण्याबाबत तांत्रिक निकष निश्चित करावेत, जेणेकरून प्रत्येक वजनाची नोंद शासनाकडे उपलब्ध होईल, असे त्यात नमूद केले आहे.
काटामारीबरोबर उतारा चोरीही वाढली, शेतकरी हतबल
काटामारीबरोबर उतारा चोरी करण्याचे प्रमाणही वाढल्याने ऊस उत्पादक शेतकरी, वाहतूकदार व ऊस तोडणी मजूर दुहेरी संकटात सापडले आहेत. त्यामुळे राज्यातील सर्व साखर कारखान्यांच्या बाहेर राज्य सरकारने संबंधित जिल्हाधिकारी, साखर सहसंचालक, उत्पादन शुल्क विभागाचे अधीक्षक, वजनमापे नियंत्रक यांच्या नियंत्रणात वजन काटा उभारण्याची मागणी करण्यात आली आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी याबाबत स्पष्टपणे भूमिका मांडून राज्यातील साखर कारखाने काटामारी करत असल्याचे म्हटले होते, असेही शेट्टी यांनी स्पष्ट केले.
