कोल्हापूर : विधानसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर सरकारने राज्यातील १३ साखर कारखान्यांना १८९८ कोटी रुपयांचे मार्जिन लोन उपलब्ध करून दिले आहे. कोल्हापूर जिल्ह्यातील नऊ साखर कारखान्यांच्या ११०० कोटी रुपयांच्या कर्जाला थकहमी देण्याचा निर्णय घेतला होता. तशाच प्रकारे महायुती सरकारने कर्जमाफी देण्यासाठी शेतकऱ्यांनी घेतलेल्या कर्जाची परतफेड न करता ते कर्ज शासन देईल, अशी हमी घेऊन नवीन -जुने कर्ज वसूल करू नये, अशी मागणी होत आहे. राज्य सरकार साखर कारखान्यांच्या कर्जाची हमी घेते. मग आमच्या पीक कर्जाची का नाही? आम्ही गरीब, कष्टकरी शेतकरी आहोत. आमच्यासाठीही शासनाने कर्जाची हमी घ्यावी, अशी मागणी शेतकऱ्यांनी केली.
विधानसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर महायुती सरकारने शेतकऱ्यांना संपूर्ण कर्जमाफीची घोषणा केली होती. मंत्रिमंडळाच्या पहिल्याच बैठकीत शेतकऱ्यांना कर्जमाफी मिळेल, अशी अपेक्षा होती. मात्र, अद्यापही या घोषणेकडे दुर्लक्ष केले जात आहे. राज्य शासनाकडून निधी नसल्याचे कारण पुढे करून कर्जमाफीची टोलवाटोलवी केली जात आहे. तर कर्जमाफी होणार या अपेक्षेने राज्यातील शेतकऱ्यांनी ३७ हजार ३९२ कोटी रुपयांच्या कर्जाची परतफेड केलेली नाही. त्यामुळे या कर्जाचा बँकांवर बोजा पडला आहे. यामुळे जिल्हा सहकारी, राष्ट्रीयीकृत ग्रामीण आणि खासगी बँका अडचणीत आल्या आहेत.
