पुणे : केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन उद्या (१ फेब्रुवारी) अर्थसंकल्प मांडणार असून त्यात साखर उद्योगाला ऊसशेतीचे यांत्रिकीकरण सबळ करण्यासाठी हार्वेस्टर व प्लॅन्टरकरिता स्वतंत्र आर्थिक तरतूद करण्याची अपेक्षा आहे. साखरेची किमान विक्री किंमत (एमएसपी) व इथेनॉल दरवाढीचा विषय वर्षानुवर्षे प्रलंबित असून तो सोडविण्याची मागणी साखर उद्योगाकडून होत आहे. दैनिक ‘पुढारी’मध्ये प्रसिद्ध झालेल्या वृत्तानुसार, साखर उद्योगाशी संबधित जाणकारांनी अर्थसंकल्पाकडून साखर उद्योगाला काय अपेक्षा आहेत, याबाबत मत मांडले आहे.
कृत्रिम बुद्धिमत्तेचा वापर याकरिता साखर उद्योगासाठी केंद्रीय कृषी मंत्रालयाच्या तरतुदींमध्ये ऊसशेतीकरिता स्वतंत्र व भरीव तरतूद अपेक्षित आहे. तसे केल्यास कृत्रिम बुद्धिमत्तेचा (एआय) ऊसशेतीमधील वापर दृष्य स्वरूपात परिणामकारकपणे अस्तित्वात येण्यास मोठा वाव आहे. यामध्ये वेदर स्टेशन, सॅन्सर, ड्रीप सिंचन पद्धती आणि रोपांकरिता किमान ८० ते १०० टक्के अनुदानाची तरतूद असावी. कारण काळाशी सुसंगत तंत्रज्ञान अधिकाधिक शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचविण्यासाठी सरकारचे धोरणही पुरक व आर्थिक पाठबळ देणारे असावे, अशी साखर उद्योगाची मुख्य अपेक्षा असल्याचे महाराष्ट्र राज्य सहकारी साखर कारखाना संघाचे व्यवस्थापकीय संचालक संजय खताळ यांनी सांगितले.
राष्ट्रीय कृषिविकास योजनेअंतर्गत (आरकेव्हीवाय) ऊसशेतीचे यांत्रिकीकरण सबळ करण्यासाठी हार्वेस्टर व प्लॅन्टर यांच्याकरिता स्वतंत्र आर्थिक तरतूद केल्यास मनुष्यबळाद्वारे त्रासदायक काम करून घेण्याची परिस्थिती परिणामकारक पद्धतीने कमी करता येईल. याकरिता ऊसतोडणी मजुरांच्या सहकारी तत्त्वावर संघटना करून अशा सहकारी संस्थांना प्राधान्याने अनुदानावर यंत्रवाटप करणे. याव्यतिरिक्त पब्लिक, प्रायव्हेट पार्टनरशिप प्रणालीद्वारे वसंतदादा शुगर इन्सिटट्यूट (व्हीएसआय), नॅशनल शुगर इनस्टिट्यूट (एनएसआय), शुगर ब्रिडिंग इन्स्टिट्यूट कोईमतूर व हार्वेस्टर उत्पादकांच्या संयुक्त करारांतर्गत संशोधन आणि विकासाकरिता (आर अॅण्ड डी) लक्षांक निश्चित करून शंभर टक्के आर्थिक पाठबळ देणे आवश्यक असल्याचेही खताळ यांनी सांगितले.
महाराष्ट्राचा साखर हंगाम २०२५-२६ आजतागायत सुमारे ८५० लाख मे.टन ऊसगाळप व ७७ लाख मे. टन साखरनिर्मितीवर संपूर्ण देशात आघाडीवर आहे. सुमारे २५ लाख ऊस उत्पादक शेतकरी व कुटुंबीय या उद्योगावर ग्रामीण अर्थव्यवस्था निर्धारित आहे. हंगाम हा अंतिम टप्प्यात फेब्रुवारी व मार्चच्या मध्यास संपण्याची अपेक्षा आहे. साखर उद्योग हा कार्यरत व राहून ऊसदराची देयके (एफआरपी) वेळेवर होण्यासाठी केंद्र सरकारकडून साखर उद्योगाच्या महत्त्वपूर्ण अपेक्षा असून त्या त्वरित होणे आवश्यक आहे. ज्यामध्ये साखरेसह इथेनॉलच्या दरवाढीवर शिक्कामोर्तब व्हायला हवे, अशा अपेक्षा वेस्ट इंडियन शुगर मिल्स असोसिएशनचे (विस्मा) कार्यकारी संचालक अजित चौगुले यांनी व्यक्त केल्या.
साखर उत्पादन खर्च प्रतिकिलोस ४१.६६ रुपये आहे. सरकारने फेब्रुवारी २०१९ पासून साखरेचे कमीत कमी निर्धारित केलेले मूल्य हे ३१ रुपयांवर स्थिर आहे. तो त्वरित वाढविणे आवश्यक आहे. ऊसदर एफआरपी वाढल्यामुळे म्हणजे हंगाम २०२२-२३ मध्ये ३०५० रुपये टनांवरून चालू हंगाम २०२५-२६ मध्ये ३५५० रुपये टन झाला आहे. इथेनॉल किमतीमध्ये बी हेवी मोलॅसिस व रसापासूनच्या इथेनॉलच्या किमतीमध्ये लिटरला ५ ते ६ रुपयांनी वाढ करून हा दर अनुक्रमे ६६ व ७० रुपये प्रतिलिटर होणे आवश्यक आहे, असे मतही अजित चौगुले यांनी व्यक्त केले.
