केंद्रीय अर्थसंकल्प 2024-25 मध्ये घोषणा केल्यानुसार केंद्रीय अन्न प्रक्रिया उद्योग मंत्रालयाने प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना(PMKSY) या केंद्रीय क्षेत्राच्या अंब्रेला योजनेचा एक घटक म्हणून एकात्मिक शीत साखळी आणि मूल्य वर्धन पायाभूत सुविधा(शीत साखळी योजना) योजने अंतर्गत मंत्रालयाच्या पाठबळाने बहुउत्पादन अन्न विकीरण केंद्रांची उभारणी करण्यासाठी संभाव्य उद्योजकांकडून स्वारस्यपत्रे(EoI) मागवली आहेत. मागणी आधारित शीत साखळी योजने अंतर्गत पात्र प्रकल्पांना अनुदान सहाय्य/ सबसिडी च्या स्वरुपात आर्थिक मदत दिली जाईल. इच्छुक आस्थापनांनी त्यांचे प्रस्ताव आवश्यक त्या तपशीलासह(योग्य त्या शीर्षकांतर्गत) https://www.sampada-mofpi.gov.in/ या ठिकाणी ऑनलाईन भरावेत. “Scheme for Integrated Cold Chain & Value Addition Infrastructure – setting up of food irradiation units” असे नाव असलेल्या 6 ऑगस्ट 2024 या तारखेच्या https://www.mofpi.gov.in. येथे उपलप्ध असलेल्या योजनेच्या मार्गदर्शक तत्वांनुसार निर्धारित तारखेला किंवा त्यापूर्वी सर्व प्रस्ताव तयार करण्याची आणि सादर करण्याची गरज आहे. स्वारस्यपत्र/ प्रस्ताव सादर करण्यासाठी 21 सप्टेंबर 2024 ही अंतिम तारीख आहे.
Home Marathi Agri Commodity News in Marathi केंद्रीय अन्न प्रक्रिया उद्योग मंत्रालयाने बहुउत्पादन अन्नपदार्थ विकीरण केंद्र उभारण्यासाठी मागवले प्रस्ताव
Recent Posts
National Cooperation Policy 2025 to encourage sugar cooperatives to produce ethanol using alternate feedstocks...
The Union Home Minister and Minister of Cooperation, Amit Shah, recently unveiled the National Cooperation Policy - 2025 in New Delhi.
The objective of the...
पीलीभीत: गन्ना किसानों से सट्टा प्रदर्शन के दौरान गन्ना विभाग करेगा संपर्क
पीलीभीत (उत्तर प्रदेश) : डीसीओ ख़ुशी राम ने कहा की, इस वर्ष दो लाख 36 हजार गन्ना किसानों का सर्वे किया गया। इन सभी...
गेल्या १० वर्षात देशातील ऊस लागवड क्षेत्रात सुमारे १८ टक्क्यांची वाढ : केंद्रीय मंत्री...
नवी दिल्ली : शुगर टेक्नॉलॉजिस्ट असोसिएशन ऑफ इंडिया (एसटीएआय) च्या ८३ व्या शतकमहोत्सवी वार्षिक परिषदेत, केंद्रीय अन्न मंत्री प्रल्हाद जोशी यांनी भारतातील साखर उद्योगात...
नेपाळ सरकारने उसाचे अनुदान निम्मे करून आमचा विश्वासघात केला : शेतकऱ्यांचा आरोप
काठमांडू : सरकारी तिजोरीवर आर्थिक दबाव वाढल्याने गेल्या आर्थिक वर्षातील ऊस पिकासाठी शेतकऱ्यांना देण्यात येणारे अनुदान सरकारने निम्याने घटवले आहे. ७ जुलैच्या मंत्रिमंडळ बैठकीच्या...
મહારાષ્ટ્ર સરકાર શેરડીનું ઉત્પાદન વધારવા માટે કૃત્રિમ બુદ્ધિમત્તાના ઉપયોગને પ્રોત્સાહન આપશે
મુંબઈ: કેન્દ્ર દ્વારા ગુરુવારે જાહેર કરેલી નવી સહકારી નીતિના પગલે, મહારાષ્ટ્ર સરકાર ટૂંક સમયમાં અનેક સુધારા દ્વારા સહકારી ક્ષેત્રમાં રાજ્યની અગ્રણી સ્થિતિને મજબૂત બનાવવા...
બાંગ્લાદેશ: ટીસીબીએ ખાંડ સહિત તેલ અને મસૂરના ભાવમાં વધારો કરવાની માંગ કરી
ઢાકા: સરકારી કંપની ટીસીબીએ સબસિડીવાળા સોયાબીન તેલ, ખાંડ અને મસૂરના ભાવમાં વધારો કરવાની માંગ કરી છે, કારણ કે આ મુખ્ય ચીજવસ્તુઓનું ટ્રક વેચાણ 10...
भारत ने मालदीव को 4,850 करोड़ रुपये की ऋण सहायता प्रदान की
माले : विदेश मंत्रालय (MEA) ने बताया कि, भारत ने मालदीव को 4,850 करोड़ रुपये की ऋण सहायता प्रदान करने के लिए एक समझौता...