अहिल्यानगर : सर्वोच्च न्यायालयात पद्मश्री डॉ. विठ्ठलराव विखे पाटील सहकारी साखर कारखान्यासंदर्भात सादर झालेल्या चौकशी अहवालानंतर या प्रकरणात कोणताही फौजदारी गुन्हा दाखल होत नाही, असा सर्वोच्च न्यायालयाने २०१९ मध्येच निष्कर्ष स्पष्टपणे दिल्यामुळे कोणतीही चिंता नाही. नव्याने पुन्हा चौकशी होणार असली, तर त्याला सामोरे जाण्याची आमची तयारी आहे, असे जलसंपदा मंत्री राधाकृष्ण विखे- पाटील यांनी सांगितले. कारखान्याच्या संदर्भात प्रसारित झालेल्या वृत्ताबाबत मंत्री विखे पाटील यांनी आपली भूमिका स्पष्ट केली. आमच्या दृष्टीने हे प्रकरण केव्हाच संपलेले आहे, असेही ते म्हणाले.
मंत्री विखे- पाटील यांनी सांगितले की, २००४ साली झालेले प्रकरण आमच्या विरोधकांनी २०१४ मध्ये उकरून काढले. याबाबत स्थानिक न्यायालयापासून ते उच्च आणि सर्वोच्च न्यायालयांमध्ये सुनावण्या झाल्या आहेत. उच्च न्यायालयाने नेमलेल्या चौकशी अधिकाऱ्यांचा अहवाल सर्वोच्च न्यायालयात सादर झाल्यानंतर २०१९ मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने या प्रकरणात कोणताही फौजदारी स्वरूपाचा गुन्हा होत नसल्याचे स्पष्ट करून, याचिका निकाली काढली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने राहाता न्यायालयाचे न्यायदंडाधिकारी यांचा कलम १५६ (३) प्रमाणे केलेला आदेश कायम ठेवल्याने सदरचा गुन्हा दाखल झाला आहे. या गुन्ह्याच्या आधारे पुन्हा याच प्रकरणात नव्याने होणाऱ्या चौकशीला सामोरे जाण्याची कारखाना व्यवस्थापनाची तयारी आहे. व्यक्तिद्वेषापोटी मला बदनाम करण्यासाठी विरोधक केविलवाणा प्रयत्न करतात. पण यात त्यांना यश मिळणार नाही.
