पुणे : यंदा देशातील साखर कारखाने ३५ लाख टन साखर इथेनॉल उत्पादनाकडे वळवणार आहेत. एकूण विक्रीस परवानगी मिळालेल्या इथेनॉलच्या ३० टक्क्यांनुसार या साखरेतून २८९ कोटी लिटरची विक्री साखर कारखाने करू शकणार आहेत. धान्य आधारित डिस्टिलरीजसह इथेनॉल उत्पादन क्षमता आता १,९०० कोटी लिटरहून अधिक झाली आहे. त्यात साखर उद्योगाची क्षमता ११०० कोटी लिटर इतकी आहे. यंदा केंद्र सरकारने पेट्रोलमध्ये इथेनॉल मिश्रणासाठी १,०५० कोटी लिटरची निविदा काढली आहे. तेल कंपन्या हे इथेनॉल धान्य डिस्टिलरी व साखर कारखान्यांकडून विकत घेतील. तर चालू गळीत हंगामाच्या प्रारंभी साखरेच्या दरात तब्बल ३०० रुपयांची घट झाल्याने साखर उद्योग आर्थिक अडचणीत सापडला आहे. साखरेचा किमान विक्री दर प्रतिकिलो ४१ रुपये करावा, इथेनॉलचा विक्री दर वाढवावा, अशी मागणी राष्ट्रीय सहकारी साखर महासंघाने पंतप्रधान नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह व सहकारमंत्री अमित शाह आणि केंद्रीय अन्नमंत्री प्रल्हाद जोशी यांच्याकडे केली आहे.
याबाबत महासंघाचे अध्यक्ष हर्षवर्धन पाटील यांनी सांगितले की, एकीकडे यंदाचा ऊस गाळप हंगाम उशिराने सुरू होऊनही साखर उत्पादन वेगाने वाढत आहे. मात्र, त्याचवेळी कारखाना स्तरावरील ३,८५० रुपये प्रति क्विंटल असणाऱ्या साखरेच्या दरामध्ये सुमारे ३०० रुपयांची घसरण झाली आहे. तर पेट्रोलमधील इथेनॉलच्या मिश्रणाचा कारखान्यांना मिळणारा वाटा ९० टक्क्यांवरून थेट ३० टक्क्यांपर्यंत घसरला आहे. इथेनॉलचे विक्री दरही गेल्या तीन वर्षापासून स्थिर आहेत. त्यामुळे कारखानदार आर्थिक अडचणीत आले आहेत. शेतकऱ्यांना १४ दिवसांत उसाची एफआरपी देणे अडचणीचे झाले असून केंद्र सरकारने यात हस्तक्षेप करावा, अशी मागणी राष्ट्रीय साखर कारखाना महासंघाने केली आहे. केंद्राने १५ लाख टन साखर निर्यातीस परवानगी दिली असली तरी आतापर्यंत केवळ ३ लाख टनांचे करार झाले आहेत. ५० ते ६० हजार टन साखरेची प्रत्यक्ष निर्यात झाली आहे. तरीही देशातील साखरेचे दर घसरून ३६ रुपयांवर आले आहेत. त्यामुळे कारखानदारांची चिंता वाढली आहे.
