नवी दिल्ली : अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांचे नवीनतम कर निर्णय हे भारतासाठी सावधानतेचा इशारा आहेत, असे नीती आयोगाचे माजी सीईओ आणि भारताचे माजी जी-२० शेर्पा अमिताभ कांत यांनी म्हटले आहे. कांत यांनी सोशल मीडियावर लिहिले आहे की, ट्रम्प यांचे कर हे भारतासाठी सावधानतेचा इशारा आहेत. अमेरिका, रशिया आणि चीनशी सक्रियपणे वाटाघाटी करत आहे, तर चीन रशियन तेलाचा सर्वात मोठा खरेदीदार आहे, तरीही अमेरिका, भारतावर कर लादत आहे, हे विडंबन आहे असे स्पष्ट करत कांत यांनी ही बाब रशियन तेलाबद्दल नाही तर हे भारताच्या ऊर्जा सुरक्षेबद्दल आणि धोरणात्मक स्वायत्ततेबद्दल आहे. त्याच्याशी आपण कधीही तडजोड करू नये, असे कांत यांनी म्हटले आहे.
कांत म्हणाले की, भारताने आपल्या धोरणात्मक हितसंबंधांचे रक्षण करण्यासाठी ठाम राहिले पाहिजे. या परिस्थितीचा वापर करून महत्त्वपूर्ण सुधारणा घडवून आणल्या पाहिजेत. भारताने अनेक वेळा जागतिक दबावापुढे झुकण्यास नकार दिला आहे. ही वेळ वेगळी नसावी. या जागतिक आव्हानांनी आपल्याला घाबरवण्याऐवजी, भारताला धाडसी, पिढीतून एकदाच येणाऱ्या सुधारणा हाती घेण्यास तसेच दीर्घकालीन वाढ, लवचिकता सुनिश्चित करण्यासाठी आपल्या निर्यात बाजारपेठांमध्ये विविधता आणण्यास प्रेरित केले पाहिजे.
चीनसोबतच्या भारताच्या व्यापारी संबंधांबद्दल एएनआयशी या महिन्याच्या सुरुवातीला, बोलताना कांत म्हणाले की, कठीण राजकीय संबंध असूनही, भारताने चीनमधून होणाऱ्या आयातीवर जास्त अवलंबून राहण्याऐवजी चिनी कंपन्यांसोबत संयुक्त उपक्रम स्थापन करण्यावर लक्ष केंद्रित केले पाहिजे. ते म्हणाले की, आम्ही चीनकडून सुमारे १२० अब्ज डॉलर्सची आयात करतो. जपानशी अत्यंत प्रतिकूल संबंध असूनही, चीनने जपानशी खूप जवळचे आर्थिक संबंध राखले आहेत. चीनचे तैवानशी अत्यंत प्रतिकूल राजकीय संबंध आहेत. तरीही, तैवान आणि तैवानी व्यापारी हे चीनमधील सर्वात मोठे गुंतवणूकदार आहेत.
ते म्हणाले, “माझ्या मते, आपण चीनमधून आयात करण्याऐवजी, चिनी कंपन्यांना भारतात अल्पसंख्याक भागभांडवल, उत्पादनावर भारतीय कंपन्यांसोबत संयुक्त उपक्रम स्थापन करण्यास प्रोत्साहित करणे हे आपल्या आर्थिक हिताचे आहे. त्यामुळे भारत इनपुट उत्पादन आणि घटक उत्पादन दोन्ही करू शकेल. यातून मेक इन इंडिया आणि भारतात उत्पादन प्रक्रियेला गती मिळेल. माझ्या मते, हा आर्थिक विकासाचा दीर्घकालीन उपाय आहे.”
भारताच्या विकासाच्या महत्त्वाकांक्षेबद्दल बोलताना, कांत यांनी समष्टिगत आर्थिक दृष्टिकोनाकडे लक्ष वेधले. ते म्हणाले की, “महत्वाची गोष्ट म्हणजे भारत १०० वर्षांचा होईपर्यंत ४ ट्रिलियन डॉलर्सवरून ३५ ट्रिलियन डॉलर्सची अर्थव्यवस्था कशी बनवायची? हे पंतप्रधानांचे हेच स्वप्न आहे. आपल्याला विकासाला गती द्यायची आहे. आपल्याला दरवर्षी ८ ते ९ टक्के वार्षिक दराने वाढ करायची आहे. आयात करण्याऐवजी, आपण चीनच्या सहकार्याने भारतातील उत्पादनांवर लक्ष केंद्रित केले पाहिजे. यामुळे भारतात रोजगाराच्या संधी निर्माण होतील,” असे ते म्हणाले.
