पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली केंद्रीय मंत्रिमंडळाने आज रब्बी हंगाम 2025-26 (01.10.2025 ते 31.03.2026 पर्यंत) फॉस्फेटिक आणि पोटॅश (पी अँड के) खतांवर पोषक तत्व आधारित अनुदान (एनबीएस) दर निश्चित करण्याच्या खत विभागाच्या प्रस्तावाला मान्यता दिली. रब्बी हंगाम 2025-26 साठी अंदाजे 37,952.29 कोटी रुपयांची आवश्‍यकता असून ती 2025 मधील खरीप हंगामाच्या अर्थसंकल्पीय गरजेपेक्षा 736 कोटी रुपयांनी जास्त आहे.
रब्बी 2025-26 (01.10.2025 ते 31.03.2026 पर्यंत लागू) साठी मंजूर दरांवर आधारित डायअमोनियम फॉस्फेट (डीएपी) आणि एनपीकेएस (नायट्रोजन, फॉस्फरस, पोटॅश, सल्फर) ग्रेडसह पी अँड के खतांवर अनुदान दिले जाणार आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांना परवडणाऱ्या किमतीत या खतांची सहज उपलब्धता सुनिश्चित करता येईल.
फायदे:
शेतकऱ्यांना अनुदानित, परवडणाऱ्या आणि वाजवी किमतीत खतांची उपलब्धता सुनिश्चित केली जाईल.
खतांच्या आणि कच्चा माल यांच्या आंतरराष्ट्रीय किमतींमधील अलिकडचा कल लक्षात घेवून पी अँड के खतांवरील अनुदानाचे सुसूत्रीकरण केले आहे.
पार्श्वभूमी:
सरकार खत उत्पादक/आयातदारांमार्फत शेतकऱ्यांना डीएपीसह पी अँड के खतांच्या 28 श्रेणी अनुदानित किमतीत उपलब्ध करून देत आहे. पी अँड के खतांवरील अनुदान 01.04.2010 पासून ‘एनबीएस’ योजनेद्वारे नियंत्रित केले जाते. शेतकरी-अनुकूल दृष्टिकोनानुसार, सरकार शेतकऱ्यांना परवडणाऱ्या किमतीत फॉस्फेट अँड पोटॅश असलेल्या खतांची उपलब्धता सुनिश्चित करण्यासाठी वचनबद्ध आहे. युरिया, डीएपी, एमओपी आणि सल्फर यांच्या आणि खतांच्या आंतरराष्ट्रीय किमतींमधला सध्याचा कल लक्षात घेत, सरकारने रब्बी 2025-26 साठी डीएपी आणि एनपीकेएस ग्रेडसह फॉस्फेट आणि पोटॅश (पी अँड के) खतांवर 01.10.2025 ते 31.03.2026 पर्यंत एनबीएस दर मंजूर करण्याचा निर्णय घेतला आहे. शेतकऱ्यांना परवडणाऱ्या किमतीत खते उपलब्ध व्हावीत, यासाठी खत कंपन्यांना मंजूर आणि अधिसूचित दरांनुसार अनुदान दिले जाईल.
(Source: PIB)
