वॉशिंग्टन/साओ पाउलो : अमेरिकन व्यापार प्रतिनिधी (USTR) कार्यालयाने १५ जुलै रोजी ब्राझीलच्या अयोग्य व्यापार पद्धतींची चौकशी सुरू केली आहे. यामध्ये इथेनॉल बाजारपेठेतील प्रवेशावर परिणाम करणाऱ्या गोष्टींचा समावेश आहे. ग्रोथ एनर्जी अँड रिन्यूएबल फ्युएल्स असोसिएशनने या चौकशीचे स्वागत केले. १९७४ च्या व्यापार कायद्याच्या कलम ३०१ अंतर्गत ही चौकशी सुरू करण्यात आली आहे. त्याचा उद्देश अमेरिकेच्या व्यापारावर परिणाम करणाऱ्या अनुचित परदेशी पद्धतींचा सामना करणे आहे.
अमेरिकेच्या व्यापारावर भार टाकणाऱ्या किंवा प्रतिबंधित करणाऱ्या अनुचित, अवास्तव किंवा भेदभाव करणाऱ्या परदेशी सरकारी पद्धतींना प्रतिसाद देण्यासाठी कलम ३०१ तपासांचा वापर केला जाऊ शकतो. USTR च्या म्हणण्यानुसार, ब्राझील सरकारच्या डिजिटल व्यापार आणि इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट सेवांशी संबंधित कृती, धोरणे आणि पद्धती; अनुचित, प्राधान्य शुल्क; भ्रष्टाचारविरोधी हस्तक्षेप; बौद्धिक संपदा संरक्षण; इथेनॉल बाजारपेठेत प्रवेश आणि बेकायदेशीर जंगलतोड हे अन्याय्य किंवा भेदभावपूर्ण आहेत का? याचा तपास केला जाईल. हे घटक अमेरिकेच्या व्यापारावर भार टाकतात किंवा प्रतिबंधित करतात का ? हे तपासण्याचा प्रयत्न केला जाईल.
इथेनॉलच्या संदर्भात, USTR ने म्हटले आहे की, ब्राझीलने अमेरिकेतील इथेनॉलसाठी अक्षरशः शुल्कमुक्त व्यवहार देण्याच्या आपल्या इच्छेपासून माघार घेतली आहे. आता अमेरिकेतील इथेनॉल निर्यातीवर मोठ्या प्रमाणात जास्त शुल्क लादले आहे. फेडरल रजिस्टरच्या सूचनेमध्ये, यूएसटीआरने स्पष्ट केले की ब्राझीलने इथेनॉलवर लादलेल्या उच्च शुल्कामुळे आणि दोन्ही देशांमधील उद्योगांच्या वाढीला चालना देणाऱ्या परस्पर, अक्षरशः शुल्क मुक्त व्यवहाराला सोडून देण्याच्या ब्राझीलच्या निर्णयामुळे असमतोल व्यापारामुळे अमेरिकेचे नुकसान होत आहे.
अमेरिका आणि ब्राझील हे जगातील दोन सर्वात मोठे इथेनॉल उत्पादक देश आहेत. अमेरिकेने गेल्या वर्षी अंदाजे १६.१ अब्ज गॅलन इथेनॉलचे उत्पादन केले होते. तर ब्राझीलने सुमारे ८.८ अब्ज गॅलन उत्पादन केले होते. एकत्रितपणे, दोन्ही देश २०२४ मध्ये जगातील अंदाजे ८० टक्के इथेनॉलचे उत्पादन करतील. ब्राझील प्रामुख्याने उसापासून इथेनॉलचे उत्पादन करते. परंतु २०१७ पासून देशातील कॉर्न इथेनॉल उत्पादन वेगाने वाढत आहे.
सूचनेत, USTR ने नमूद केले आहे की २०१० ते २०१७ दरम्यान, अमेरिका आणि ब्राझील दोघांनीही इथेनॉलमध्ये जवळजवळ शुल्कमुक्त द्विपक्षीय व्यापार स्थापित करण्यासाठी पावले उचलली. तथापि, सप्टेंबर २०१७ पासून ब्राझीलने हा दृष्टिकोन सोडून दिला. त्यामुळे अमेरिकेचे विशेष नुकसान झाले. तेव्हापासून, अमेरिकन इथेनॉल उत्पादकांना कधीकधी त्यांच्या उत्पादनांवर लक्षणीय आणि अन्याय्य ब्राझिलियन आयात शुल्काचा सामना करावा लागला आहे, असे यूएसटीआरने म्हटले आहे. २०१७ पासून ब्राझीलचे अमेरिकन इथेनॉलवरील शुल्क दर चढ-उतार झाले आहेत, परंतु १ जानेवारी २०२४ पर्यंत ते १८ टक्क्यांवर सेट केले आहेत.
USTR ने नोटीशीमध्ये म्हटले आहे की, “या टॅरिफ दरांचा ब्राझीलला होणाऱ्या अमेरिकन इथेनॉल निर्यातीवर स्पष्ट परिणाम होतो. २०१८ मध्ये ब्राझीलला अमेरिकेची इथेनॉल निर्यात ७६१ दशलक्ष डॉलर्सवर पोहोचली होती. परंतु २०२३ मध्ये ती १४०,००० डॉलर्स आणि २०२४ मध्ये ५३ दशलक्ष डॉलर्सपर्यंत कमी होण्याचा अंदाज आहे. सध्याच्या टॅरिफ प्रणालीअंतर्गत अमेरिकन इथेनॉल उत्पादकांना मोठे नुकसान सहन करावे लागत आहे असे यातून दिसून येते.
याबाबत ग्रोथ एनर्जीच्या सीईओ एमिली शोर म्हणाल्या, “यूएसटीआर ब्राझीलच्या अनुचित व्यापार पद्धतींबाबत कारवाई करत आहे. अमेरिकेतील इथेनॉल बाजारपेठेत ब्राझीलला अनिर्बंध प्रवेश मिळाला होता आणि अमेरिकेतील इथेनॉल आयातीवर अन्याय्यपणे शुल्क लादले जात होते, परंतु लवकरच ते संपू शकते, असेच USTR च्या या कृतीवरून दिसून येते. हार्टलँडमधील अमेरिकन इथेनॉल उत्पादकांना असे वाटते की, आता ती वेळ आली आहे. ब्राझीलने अमेरिकन इथेनॉलशी केलेल्या अन्याय्य वागणुकीची अधिक चौकशी करण्यासाठी यूएसटीआरने घेतलेल्या या ठोस पावलाचे आम्ही कौतुक करतो आणि आशा करतो की यामुळे शेवटी अमेरिकन शेतकरी आणि जैवइंधन उत्पादकांसाठी समान संधी निर्माण होईल.”
रिन्यूएबल फ्युएल्स असोसिएशननेही या चौकशीला पाठिंबा दर्शवला आहे. आरएफएचे अध्यक्ष आणि सीईओ जेफ कूपर म्हणाले की, “हे महत्त्वाचे पाऊल उचलल्याबद्दल आम्ही ट्रम्प प्रशासनाचे कौतुक करतो. जवळजवळ एक दशकापासून, आम्ही ब्राझील सरकारने अमेरिकन इथेनॉल आयातीवर लादलेल्या अन्याय्य आणि अवास्तव शुल्क व्यवस्थेविरुद्ध लढण्यासाठी मौल्यवान वेळ आणि संसाधने खर्च केली आहेत. याऊलट विचित्र गोष्ट म्हणजे की, आपल्या देशाने ब्राझीलमधून इथेनॉल आयात उघडपणे स्वीकारली आहे आणि प्रोत्साहन, समर्थन दिले आहे तर अमेरिकेच्या इथेनॉल आयातीवर हे शुल्क अडथळे लादण्यात आले आहेत. यूएसटीआर ब्राझील चौकशीबाबत ३ सप्टेंबर रोजी सार्वजनिक सुनावणी घेणार आहे.
