सोलापूर : राष्ट्रीय सहकार विकास निगमकडून (NCDC) राज्यातील अडचणीतील सहकारी साखर कारखान्यांना आर्थिक मदत केली जाते. या कारखान्यांसाठी कर्जपुरवठा करताना राज्य शासनाने आवश्यक अटी व शर्तींच्या समावेशासह सुधारित धोरण निश्चित केले आहे. साखर कारखानदारीत कृत्रिम बुद्धिमत्तेचा (AI) प्रभावी वापर करण्याचे नियोजन यात करण्यात आले आहे. यानुसार, सहकारी साखर कारखान्याच्या कार्यक्षेत्रामध्ये उसाचे प्रति हेक्टरी उत्पादन वाढविण्याकरिता दरवर्षी २० टक्केप्रमाणे ५ वर्षात १०० टक्के क्षेत्रावर ऊस विकास कार्यक्रम राबविणे अनिवार्य असेल. सहकारी साखर कारखान्यांनी कृत्रिम बुद्धिमत्तेचा वापर करून उसाची गरज पूर्ण करण्याकरिता उसाचे टिश्यूकल्चर बेणेमळा तयार करण्यासाठी शेतकऱ्यांना प्रोत्साहन देणेही बंधनकारक केले आहे.
ॲग्रोवनमध्ये प्रकाशित वृत्तानुसार, एनसीडीच्या कर्जाची परतफेड आठ वर्षात मुद्दल व व्याजासह वसूल करण्यासाठी जबाबदारी साखर आयुक्तांवर असणार आहे. त्याचा ताळेबंद ठेवण्यासाठी स्वतंत्र कक्ष निर्माण करण्यात येऊन त्याबाबतचा त्रैमासिक अहवाल शासनास सादर करावा लागणार आहे. तसेच या कारखान्यांनी आपल्या ऊस पुरवठादारांना जातिवंत आणि जास्त उत्पादन व साखर उतारा मिळावा यासाठी दरवर्षी २० टक्केप्रमाणे ५ वर्षात १०० टक्के क्षेत्रावर टिश्यूकल्चर बेणेमळा तयार करण्याकरिता अद्ययावत तंत्रज्ञान, आवश्यक प्रशिक्षित यंत्रणा कार्यान्वित करणे अनिवार्य केले आहे. संबंधित सहकारी साखर कारखान्यांनी आपल्या कारखान्याचे ऑफिस, गोडाऊन आणि अतिरिक्त वापरात नसणाऱ्या जमिनीवर सौरऊर्जा प्रकल्प उभारणी करण्याकरिता आवश्यक त्या उपाययोजना करणे अनिवार्य असेल. कारखान्यांनी आपल्या कारखान्यांमध्ये कॉम्प्रेस्ड बायोगॅस (सीबीजी) प्रकल्पाची उभारणी करण्याकरिता आवश्यक त्या उपाययोजना करणे अनिवार्य केले आहे.
