लखिमपूर खिरी : उत्तर प्रदेशातील ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांच्या थकीत बिलांबाबत प्रशासनाने कडक भूमिका घेतली आहे. गोला, पालिया आणि खांबरखेडा या लखीमपूर खिरीतील तीन साखर कारखान्यांविरुद्ध वसुली प्रमाणपत्रे देण्यात आली आहेत. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांच्या सूचनेनुसार साखर उद्योग आणि ऊस विकास विभागाच्या प्रधान सचिव वीणा कुमारी यांच्या पुढाकाराने ही कारवाई करण्यात आली आहे. ऊस आयुक्तांनी दिलेल्या माहितीनुसार, जिल्हा प्रशासन आणि पोलिसांच्या मदतीने वसुलीची कारवाई केली जाईल.
‘भास्कर’मध्ये प्रसिद्ध झालेल्या वृत्तानुसार, २०२४-२५ च्या गळीत हंगामात राज्यातील १२२ साखर कारखान्यांपैकी ५१ कारखान्या्नी १०० टक्के ऊस बिल दिले आहे. तर ३४ कारखान्यांनी ८४ टक्क्यांपेक्षा जास्त व्याज दिले. उर्वरित कारखान्यानी अंशतः पैसे दिले आहेत. ऊस आयुक्तांनी सांगितले की, बिले देण्यात निष्काळजीपणा करणाऱ्या कारखान्यांवर विशेष लक्ष ठेवले जात आहे. वसुली प्रमाणपत्राची एक प्रत वित्त विभागाला पाठवली जाईल. शेतकऱ्यांना १०० टक्के बिले मिळावीत यासाठी एक मोहीम सुरू केली जाईल. लखीमपूर खिरी येथील पालिया येथे एका कार्यक्रमादरम्यान, बजाज कारखान्याच्या युनिटकडून पैसे न दिल्याचा मुद्दा पालियाचे आमदार रोमी साहनी यांनी मुख्यमंत्र्यांसमोर व्यासपीठावरून उपस्थित केला.
