लखनौ : राज्यातील सहकारी ऊस विकास समित्यांमध्ये आर्थिक शिस्त आणण्यासाठी, ऊस विभागाने कडक मार्गदर्शक तत्त्वे जारी केली आहेत. बँक खाती चालविण्यामध्ये आणि एफडीआर वापरण्यामध्ये समित्या निर्धारित मानकांचे उल्लंघन करत होत्या असे आढळून आले आहे. अशी प्रकरणे उघडकीस आल्यास कडक कारवाईचा इशारा देण्यात आला आहे.
ऊस आयुक्त आणि साखर कारखाना समित्यांचे रजिस्ट्रार प्रमोद कुमार उपाध्याय यांनी सांगितले की, सहकारी ऊस समित्यांची बँक खाती समिती कार्यालयापासून जास्तीत जास्त १२ किमीच्या परिघात उघडली जातील. यापेक्षा जास्त अंतरावर खाते आढळल्यास संबंधित सचिवावर कारवाई केली जाईल. खातेदाराव्यतिरिक्त इतर कोणाचाही मोबाईल क्रमांक समितीच्या खात्यात नोंदवू नये. उल्लंघन झाल्यास जबाबदार अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांवर कडक कारवाई केली जाईल अशी स्पष्ट सूचना देण्यात आली आहे.
रजिस्टार म्हणाले की, जर संबंधित अधिकारी मनमानी पद्धतीने एफडीआर वापरताना आढळले तर त्यांच्यावर कठोर कारवाई केली जाईल. बँक खात्यांचा नियमित सामंजस्य अहवाल तयार करणे अनिवार्य असेल. ऊस आयुक्तांनी स्पष्ट केले आहे की प्रत्येक सहकारी ऊस समिती जास्तीत जास्त ३ आणि ऊस विकास परिषदा फक्त २ बँक खाती चालवू शकतात. यापेक्षा जास्त संख्येने सुरू असलेली खाती तात्काळ बंद केली जातील. सर्व जिल्हा ऊस अधिकारी आणि ऊस उपआयुक्तांना मुख्यालयाने ठरवलेल्या ठिकाणी दरमहा समित्यांची तपासणी करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. त्याचा अहवाल मुख्यालयाला पाठवावा लागेल. कोणत्याही स्तरावर आर्थिक बेशिस्तपणा खपवून घेतला जाणार नाही, असे विभागाने स्पष्टपणे सूचित केले आहे.
