केली आहे. या व्यापक धोरणात, कारखाने, डिस्टिलरी प्लांटचे आधुनिकीकरण, सल्फरमुक्त साखरेचे उत्पादन, उसाचे उत्पादन, वाढत्या लागवड क्षेत्र आणि साखर उताऱ्यासाठी टप्प्याटप्प्याने तयार केलेला कृती आराखडा अंमलात आणला जात आहे. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांनी यामध्ये विशेष लक्ष दिले आहे. मे महिन्याच्या पहिल्या आठवड्यात झालेल्या विभागीय आढाव्यादरम्यान त्यांनी कृती आराखड्याच्या प्रगतीची माहिती घेण्यासह अनेक सूचना दिल्या होत्या.
योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री होण्यापूर्वी ऊस बिलांची थकबाकी ही शेतकऱ्यांसाठी एक मोठी समस्या होती. योगी सरकारच्या कार्यकाळात आतापर्यंत ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांना २,८५,९९४ कोटी रुपये देण्यात आले आहेत. १९९५-२०१७ दरम्यानच्या २,१३,५२० कोटी रुपयांपेक्षा हे ७२,४७४ कोटी रुपये जास्त आहे. २०२४-२५ या वर्षासाठी ३४,४६६.२२ कोटी रुपयांच्या लक्ष्य रकमेपैकी ८३.८ टक्के (२,८५,९९४ कोटी रुपये) रक्कम अदा करण्यात आली आहे.
सरकार शेतकऱ्यांना वेळेत ऊस बिले मिळवीत, यासाठी सातत्याने प्रयत्नशील आहे. वेळेवर आणि पारदर्शक पेमेंटमुळे शेतकऱ्यांचा ऊस लागवडीकडे कल वाढला आहे. गेल्या ८ वर्षांत कृषी क्षेत्रात सुमारे ४४ टक्क्यांची वाढ याचा पुरावा आहे. उसाचे क्षेत्र २०.५४ लाख हेक्टरवरून २९.५१ लाख हेक्टरवर पोहोचले. याच कालावधीत, प्रति हेक्टर उत्पादकता ७२.३८ टनांवरून ८४.१० टनांपर्यंत वाढली. ‘
आकडेवारीनुसार, २०२३-२४ मध्ये राज्यातील १०२ सक्रिय डिस्टिलरीजमधून १५०.३९ कोटी लिटर इथेनॉलचे उत्पादन झाले आहे. शिवाय, खाजगी गुंतवणुकीद्वारे ६,७७१.८७ कोटी रुपये खर्चून १०५.६५ कोटी लिटरची अतिरिक्त उत्पादन क्षमता स्थापित केली जात आहे. २०१७ मध्ये, योगी सरकार सत्तेत येताच, त्यांनी शेतकऱ्यांना आपल्या मुख्य अजेंड्यावर ठेवले आणि सर्व बंद साखर कारखाने पुन्हा सुरू केले आणि दीड डझनहून अधिक साखर कारखान्यांची क्षमता देखील वाढवली. आज राज्यातील ४५ जिल्ह्यांमध्ये १२२ साखर कारखाने, २३६ खांडसरी, ८,७०७ क्रशर, ६५ कोजेन आणि ४४ डिस्टिलरी युनिट्स कार्यरत आहेत.
