घोसी : मुख्यमंत्र्यांच्या पारदर्शक धोरणाचा परिणाम आता ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचू शकेल. ऊस आणि साखर आयुक्तांनी साखर कारखाने आणि सहकारी ऊस विकास समित्यांना ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांच्या दारापर्यंत अभियान राबविण्याचे निर्देश दिले आहेत. आता २०२५-२६च्या गाळप हंगामासाठी, २० जुलै ते ३० ऑगस्ट या कालावधीत गावपातळीवरील सर्वेक्षण केले जाईल. त्यामुळे शेतकऱ्यांना सहकारी ऊस विकास समिती कार्यालयात यावे लागणार नाही. त्यांना खूप दिलासा मिळेल. जिल्ह्यात ऊस सर्वेक्षणाचे काम पूर्ण झाले आहे. मुख्यमंत्र्यांचा उद्देश प्रत्यक्षात आणण्यासाठी आयुक्तांच्या सूचनेनुसार, ऊस पर्यवेक्षक प्रत्येक गावात जाऊन शेतकऱ्यांना उसाचे क्षेत्र आणि नोंदणीची माहिती देतील. गावात पोहोचण्यापूर्वी, पथक शेतकऱ्यांना त्यांच्या मोबाईलवर संदेश पाठवून माहिती देईल. हे पथक व शेतकरी त्यांच्या लागवडीयोग्य जमिनीची, उसाची जात, मोबाईल क्रमांक, मूळ कोटा आणि बँक खात्याची माहिती इत्यादींची तपासणी करतील.
जर शेतकरी ६३ कॉलमच्या सर्वेक्षण यादीवर समाधानी नसतील तर ते आक्षेप नोंदवतील. आवश्यक पुरावे मिळाल्यानंतर शेतकऱ्यांची समस्या त्वरित सोडवली जाईल. ऊस आयुक्तांनी ऊस विकास समितीचे सचिव, वरिष्ठ ऊस विकास निरीक्षक, जिल्हा ऊस अधिकारी, उपायुक्त आणि मुख्यालयातील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना दररोज गावपातळीवर सर्वेक्षण नोंदणीची अचानक तपासणी करण्याचे निर्देश दिले आहेत. हा कार्यक्रम कोणत्याही परिस्थितीत ३० ऑगस्टपर्यंत पूर्ण करायचा आहे. जर कोणतेही पथक निर्धारित वेळेत आणि कालावधीत गावात पोहोचले नाही तर शेतकऱ्यांनी १८००-१२१-३२०३ या टोल फ्री क्रमांकावर माहिती द्यावी असे आवाहन करण्यात आले आहे. बाहेर राहणाऱ्या शेतकऱ्यांना पोर्टलवर माहिती दिली जाईल. याबाबत, घोसी सहकारी ऊस विकास समितीचे सचिव हरिविंद राम म्हणाले की, ऊस आयुक्तांचे निर्देश प्राप्त झाले आहेत. त्यांच्या आदेशानुसार, सर्वेक्षण तपशीलांचे प्रिंट आउट पर्यवेक्षकांना देण्यात येत आहेत. पर्यवेक्षक गावांना भेट देऊन तपासणी करतील. शेतकऱ्यांना सर्वेक्षण तपशीलांची प्रत शिबिरांत देण्यात येईल. जर समाधान झाले नाही तर शेतकऱ्यांकडून आवश्यक पुरावे घेऊन आक्षेपांचे जागेवरच निराकरण केले जाईल.
