लखनौ : राज्य सरकारने ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांच्या हितासाठी एक मोठा निर्णय घेतला आहे. २०२५-२६ च्या गळीत हंगामासाठी समिती सदस्यत्वाची अंतिम मुदत १० ऑक्टोबरपर्यंत वाढवण्यात आली आहे, अशी माहिती उत्तर प्रदेश ऊस आणि साखर आयुक्तांनी आढावा बैठकीत दिली. जिल्हा ऊस अधिकारी आणि शेतकऱ्यांच्या मागणीनुसार हा निर्णय घेण्यात आला आहे. जे शेतकरी अद्याप समिती सदस्य झाले नाहीत, त्यांना या गळीत हंगामात ऊस पुरवठ्याचा लाभ घेण्यासाठी अतिरिक्त १० दिवसांची मुदत देण्यात आली आहे.
या निर्णयापूर्वी, समिती सदस्यत्व आणि उत्पन्न वाढीसाठी अंतिम मुदत ३० सप्टेंबर २०२५ होती. ऊस आयुक्तांनी पहिल्यांदाच ऊस लागवड करणाऱ्या शेतकऱ्यांना ऊस पुरवठ्याचा लाभ घेण्यासाठी आणि राज्य सरकारने जाहीर केलेल्या उसाच्या किमतीचा लाभ घेण्यासाठी समिती सदस्य होण्याचे आवाहन केले. या निर्णयामुळे समित्यांमध्ये उसाची उपलब्धता वाढेल आणि अधिक नवीन शेतकरी सामील होतील, असे त्यांनी सांगितले. ज्या शेतकऱ्यांचे ऊस उत्पादन जिल्ह्याच्या सरासरीपेक्षा जास्त आहे, ते १० ऑक्टोबरपर्यंत उत्पादन वाढीसाठी अर्ज सादर करू शकतात. वेळेवर अर्ज करणाऱ्या शेतकऱ्यांनाच उत्पादन वाढीचा फायदा मिळेल, असेही त्यांनी सांगितले.
