मुरादाबाद : उत्तर प्रदेश सरकारने २०२५-२६ च्या गाळप हंगामासाठी नवीन ऊस नोंदणी आणि पुरवठा धोरण जारी केले आहे. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांच्या नेतृत्वाखाली ऊस मंत्री लक्ष्मी नारायण चौधरी आणि राज्यमंत्री संजय गंगवार यांच्या मार्गदर्शनाखाली जारी केलेले हे धोरण शेतकरी अनुकूल असल्याचे म्हटले जात आहे. मुरादाबादचे ऊस उपायुक्त हरपाल सिंह यांनी मंगळवारी ही माहिती दिली. ते म्हणाले की, नवीन धोरणात पहिल्यांदाच ऊस समितीच्या नवीन शेतकरी सभासदांसाठी विशेष फायदे देण्यात आले आहेत. संबंधित साखर कारखान्याच्या सरासरी ऊस पुरवठ्याच्या प्रमाणात किंवा जिल्ह्याच्या ऊस उत्पादकतेच्या ७० टक्के, जे जास्त असेल त्या प्रमाणात त्यांना फायदा मिळेल. दरवर्षी राज्यात सुमारे दोन लाख नवीन शेतकरी समितीचे सदस्य बनतात. त्यांना या निर्णयाचा थेट फायदा होईल.
‘जागरण’मध्ये प्रकाशित वृत्तानुसार, या धोरणात, लहान महिला शेतकरी आणि अतिशय लहान शेतकऱ्यांना विशेष प्राधान्य देण्यात आले आहे. लहान ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांना (८१ क्विंटल पुरवठादार) एक ते तीन टप्प्यात खोडवा उसाच्या स्लिप आणि सात ते नऊ टप्प्यात लागवड उसाच्या स्लिप देण्यात येतील. याचा फायदा राज्यातील १३.१२ लाख लहान शेतकऱ्यांना होईल. पहिल्यांदाच, सुरुवातीच्या टप्प्यात १०० टक्के पेडी उसाच्या स्लिप अतिशय लहान शेतकऱ्यांना (३६ क्विंटल किंवा चार स्लिप) आणि लहान महिला शेतकऱ्यांना (८१ क्विंटल किंवा नऊ स्लिप) देण्यात येतील. या निर्णयाचा फायदा ३.७५ लाख अतिशय लहान शेतकरी आणि ६२६८ महिला शेतकऱ्यांना होईल. २०२५-२६ च्या गळीत हंगामात पहिल्यांदाच यांत्रिक कापणीसाठी अर्ज करणाऱ्या शेतकऱ्यांना कुटुंब दिनदर्शिकेची सुविधा दिली जाईल. यामुळे मजुरांच्या कमतरतेमुळे शेतकऱ्यांना शेती करण्यास मदत होईल. तसेच ऊस वाण कंपनी १५०२३ ला प्राधान्य दिले जात आहे.
