लखनौ : गेल्या ९ वर्षांच्या कारकिर्दीत मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सरकारने ३,०४,३२१ कोटी रुपयांपेक्षा जास्त ऊस बिले वितरीत केली आहेत. मागील २२ वर्षांतील २,१३,५१९ कोटी रुपयांच्या एकत्रित उसाच्या किमतीपेक्षा ही बिले ९०,८०२ कोटी रुपयांनी जास्त आहेत याची नोंदही अर्थसंकल्प सादरीकरणावेळी अर्थमंत्र्यांनी घेतली. अर्थसंकल्पीय भाषणादरम्यान, अर्थमंत्र्यांनी सांगितले की, गळीत हंगाम २०२५-२०२६ साठी उसाच्या दरात प्रति क्विंटल ३० रुपयांची वाढ करण्यात आली आहे. या वाढीमुळे, ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांना सुमारे ३००० कोटी रुपयांची अतिरिक्त ऊस बिले मिळणार आहेत.
अर्थसंकल्पात ऊस आणि साखर विभागासाठी गुंतवणूक प्रोत्साहनांतर्गत मोठ्या निधीची तरतूद करण्यात आली आहे. यामध्ये साखर कारखान्यांच्या दावे देयकासाठी ८६.५९ कोटी रुपयांची तरतूद केली आहे. मोरना सहकारी साखर कारखान्याच्या तांत्रिक सुधारणा आणि आधुनिकीकरणासाठी ३५ कोटी रुपये, बागपत सहकारी साखर कारखान्यासाठी ५० कोटी रुपये, पिपराईच (गोरखपूर) साखर कारखान्यातील डिस्टिलरी उभारणीसाठी २५ कोटी रुपये, छता (मथुरा) येथे नवीन साखर कारखाना, डिस्टिलरीच्या बांधकामासाठी ५ कोटी रुपये, बिजनौरच्या किसान सहकारी साखर कारखान्याच्या आधुनिकीकरणासाठी १२.५० कोटी रुपये देण्यात येणार आहेत. सहकारी साखर कारखान्यांच्या थकीत ऊस बिलांसाठी ६०० कोटी रुपये मिळतील. तर गजरौला-अमरोहा येथील किसान सहकारी साखर कारखान्याच्या तांत्रिक सुधारणांसाठी १ लाख रुपये देण्यात येणार आहेत.
