हापूर : कारखान्यांच्या साखरेची विक्री कमी झाल्यामुळे शेतकऱ्यांचे ३९३ कोटी रुपयांचे उसाचे बिल अडकले आहे. शेतकऱ्यांनी लखनौमधील ऊस आयुक्तांसमोर कारखान्यांनी दरमहा निर्धारित कोट्यापेक्षा १७ हजार क्विंटल कमी साखर विकल्याचा मुद्दा उपस्थित केला आहे. यासोबतच बाजारभावापेक्षा कमी किमतीत साखर विकून २१ कोटींचा घोटाळा केल्याचे पुरावेही देण्यात आले आहेत. जिल्ह्यात मोठ्या प्रमाणात उसाची लागवड केली जाते, परंतु सिंभावली आणि ब्रजनाथपूर साखर कारखान्यांशी संबंधित शेतकऱ्यांना वेळेवर पैसे मिळत नाहीत. आयआरपी नियुक्त केल्यानंतरही समस्या तशीच आहे असा आरोप शेतकऱ्यांनी केला आहे.
अमर उजालामध्ये प्रकाशित वृत्तानुसार, शेतकऱ्यांनी सांगितले की कारखान्यांना सरकारने दरमहा ८८ हजार क्विंटल साखर विक्रीचा कोटा दिला. परंतु जिल्ह्यात १७ हजार क्विंटल कमी साखर विकली जात आहे. जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांना दरमहा सुमारे ७० कोटी रुपये देण्याचे आदेश आहेत, परंतु त्या तुलनेत एकदाही तेवढे पैसे दिले जात नाहीत. आतापर्यंत शेतकऱ्यांना फक्त २२ डिसेंबर २०२४ पर्यंतच पेमेंट मिळाले आहे, तर कारखान्यांकडे अजूनही चार महिन्यांचे पैसे बाकी आहेत. परिस्थिती अशी आहे की सिंभावली साखर कारखान्याकडे २८७ कोटी आणि ब्रजनाथपूर साखर कारखान्याकडे १०६ कोटी रुपये थकले आहेत.
बीकेयूचे जिल्हाध्यक्ष पवन हून यांनी ऊस आयुक्तांना पत्र देऊन सांगितले की, गेल्या वर्षी जुलैमध्ये आयआरपीची नियुक्ती झाली, तेव्हा साखरेचा साठा ३.१० लाख क्विंटल होता. सरकारला तो विकण्याचा अधिकार होता. तरीही एक लाख क्विंटल कमी साखर विकली गेली. सिंभावली कारखान्याची ७० हजार क्विंटल आणि ब्रजनाथपूर मिलची १५.६० क्विंटल साखर ओली असल्याचे दाखवण्यात आले आणि बाजारभावापेक्षा ३५० रुपये कमी किमतीत विकण्यात आली. गेल्या ५ वर्षात साखरेत इतका ओलावा कधीच आढळला नाही. या प्रकरणात सुमारे २१ कोटींचा घोटाळा झाला आहे.
