नवी दिल्ली : उत्तर प्रदेशातील खतौली येथील साखर कारखान्यात कथित उल्लंघन केल्याबद्दल मेसर्स त्रिवेणी इंजिनिअरिंग अँड इंडस्ट्रीज लिमिटेडला १८ कोटी रुपयांची पर्यावरणीय भरपाई देण्याचा राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरणाचा (NGT) आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने शुक्रवारी रद्दबातल ठरवला. एनजीटीने वैधानिक प्रक्रियेच्या विरुद्ध काम केले आहे. आणि नैसर्गिक न्यायाच्या तत्त्वांचे उल्लंघन केले आहे, असे सर्वोच्च न्यायालयाने असे म्हटले आहे. न्यायमूर्ती मनोज मिश्रा आणि उज्ज्वल भुयान यांच्या खंडपीठाने कंपनीचे अपील मान्य केले आणि १५ फेब्रुवारी आणि १६ सप्टेंबर २०२२ रोजीचे एनजीटीचे दोन आदेश रद्द केले. या प्रकरणाचा निकाल लिहिताना, न्यायमूर्ती उज्ज्वल भुयान यांनी ग्रीन ट्रिब्युनलच्या कामकाजाच्या पद्धतीवर टीका केली. न्यायदानाच्या प्रयत्नात, NGT ने अगदी उलट काम केले आहे, असे त्यांनी म्हटले.
सर्वोच्च न्यायालयाला असे आढळून आले की, १९७४ च्या जल (प्रदूषण प्रतिबंध आणि नियंत्रण) कायदाच्या कलम २१ आणि २२ अंतर्गत अनिवार्य केलेल्या प्रक्रियेचे पालन न करता साखर कारखान्याकडून प्रदूषण नियमांचे पालन आणि सांडपाणी सोडले जात आहे का, याची तपासणी करण्यासाठी एनजीटीने एक तात्पुरती संयुक्त समिती स्थापन केली होती. समितीने तयार केलेला अहवाल कोणत्याही निर्णयाशिवाय स्वीकारण्यात आला आणि कंपनीला त्याच्या निष्कर्षांवर आक्षेप घेण्याची संधी देण्यात आली नाही. एनजीटी कंपनीविरुद्ध खटला असूनही कंपनीला कार्यवाहीत पक्षकार बनवण्यात अपयशी ठरला असेही न्यायालयाने असेही म्हटले आहे.
खंडपीठाने असेही म्हटले आहे की, हे अगदी स्पष्ट आहे की अपीलकर्त्यांवर प्रतिकूल नागरी परिणाम घडवून आणणारे वादग्रस्त आदेश कायद्यात विहित केलेल्या प्रक्रियेचे आणि नैसर्गिक न्यायाच्या प्राथमिक तत्त्वांचे पालन न करता पारित केले गेले. म्हणून, असे आदेश बेकायदेशीर आणि निरर्थक घोषित करण्यात आम्हाला कोणताही संकोच नाही. अपीलकर्त्यांवर “कोणत्याही निर्णयाशिवाय आणि सुनावणीची कोणतीही संधी न देता पर्यावरणीय नुकसानभरपाई लादण्यात आली, असे निकालात म्हटले आहे. एनजीटीच्या निकालाचा आधार असलेल्या समितीच्या अहवालात वैधानिक प्रक्रियेची पुष्टी करण्यात आली नाही. न्यायालयाने यावर भर दिला की, एक न्यायालयीन मंच असल्याने, एनजीटी निष्पक्ष प्रक्रिया पाळण्यास बांधील आहे. आणि नैसर्गिक न्यायाची तत्त्वे त्यांच्या कामकाजाचा अविभाज्य भाग आहेत, असे म्हटले आहे. दंड रद्द करताना, खंडपीठाने स्पष्ट केले की उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण मंडळ (यूपीपीसीबी) साखर कारखान्याची तपासणी करण्यास आणि आवश्यक असल्यास कायद्यानुसार सुधारणात्मक उपाययोजना करण्यास स्वतंत्र आहे.
या प्रकरणाची सुरुवात चंद्रशेखर नावाच्या व्यक्तीने एनजीटीमध्ये दाखल केलेल्या याचिकेपासून झाली. यामध्ये त्रिवेणी इंजिनिअरिंगचा खतौली साखर कारखाना स्थानिक नाल्यांमध्ये प्रक्रिया न केलेले सांडपाणी सोडत असल्याचा आरोप करण्यात आला होता. त्यामुळे १.५ किलोमीटरच्या परिघात ५० मीटर खोलीपर्यंत भूजल प्रदूषित होत होते. या याचिकेवर कारवाई करताना, एनजीटीने केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण मंडळ (सीपीसीबी), यूपीपीसीबी आणि मुझफ्फरनगरचे जिल्हा दंडाधिकाऱ्यांच्या प्रतिनिधींचा समावेश असलेली एक संयुक्त समिती स्थापन केली. डिसेंबर २०२१ मध्ये केलेल्या तपासणीत अनेक त्रुटी आढळल्या. त्यामुळे १८ कोटी रुपयांची भरपाई आकारण्यात आली.
