लखनौ : ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांना देण्यात आलेल्या पुरवठा स्लिपमध्ये नमूद केलेल्या वाणांना साखर कारखान्यांनी निकृष्ट दर्जा प्रतवारी केल्याच्या तक्रारी शेतकऱ्यांनी केल्या आहेत. याबाबत आता ऊस विकास विभाग कठोर कारवाई करत आहे. याबाबत साखर कारखान्यांनी वाण कमी करण्याआधी शेतकऱ्यांची लेखी संमती घेण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. तसे न केल्यास कारवाईचा इशारा देण्यात आला आहे. ऊस पुरवठा करताना कारखान्यांनी उसाच्या जाती डी-ग्रेड केल्याच्या तक्रारी विभागाला प्राप्त होत आहेत. शेतकऱ्यांनी विभागाच्या टोल-फ्री क्रमांकावरही तक्रारी दाखल केल्या आहेत.
राज्य सरकारने याबाबत जिल्हा आणि प्रादेशिक अधिकाऱ्यांना ऊस डी-ग्रेड करण्याच्या प्रकरणांची चौकशी करण्याचे आणि शेतकऱ्यांची लेखी संमती घेण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. साखर कारखान्यांनी कोणत्याही परिस्थितीत पुरवठ्यासाठी आणलेला ऊस परत करू नये असे सांगण्यात आले आहे. तसेच ऊस पुरवठ्यावेळी वाण डी-ग्रेड करण्याबाबत कोणतीही समस्या आल्यास विभागाने शेतकऱ्यांना टोल फ्री हेल्पलाइन क्रमांक १८८-१२१-३२०३ वर तक्रार दाखल करण्याचे आवाहन केले आहे.
