लखनौ : उत्तर प्रदेशातील साखर कारखान्यांना ऊस खरेदीसाठी देण्यात येणारे कार्यक्षेत्र आता त्यांनी शेतकऱ्यांना किती वेळात ऊस बिले दिली, या नोंदींच्या आधारे निश्चित केले जाईल. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांनी यासंदर्भात अधिकाऱ्यांना सूचना दिल्या आहेत. शेतकऱ्यांना वेळेवर पैसे मिळावेत, यासाठी सरकारचे हे प्रयत्न आहेत. पैसे देण्यास विलंब करणाऱ्या किंवा निष्काळजीपणा दाखवणाऱ्या कारखान्यांवर कडक कारवाई केली जाईल, असे निर्देश साखर उद्योग आणि ऊस विकास विभागाच्या आढावा बैठकीत मुख्यमंत्री योगी यांनी दिले. बैठकीत, मुख्यमंत्र्यांनी कारखान्यांच्या ऊस थकबाकीच्या अद्ययावत स्थितीचा आढावा घेतला. २०२४-२५ या वर्षात ३४,४६६.२२ कोटी रुपयांच्या ऊस बिलांपैकी २ मे पर्यंत ८३.८ टक्के म्हणजेच २८,८७३.५५ कोटी रुपये अदा करण्यात आले आहेत, अशी माहिती यावेळी देण्यात आली.
मुख्यमंत्र्यांच्या उपस्थितीत झालेल्या बैठकीत विभागीय सादरीकरणाद्वारे ऊस दर देयक, उत्पादकता, पायाभूत सुविधा, रोजगार आणि भविष्यातील योजनांची माहिती देण्यात आली. मुख्यमंत्री म्हणाले की, ऊस उत्पादन चांगले होण्यासाठी शेतकऱ्यांना सुधारित जातीचे बियाणे वेळेवर उपलब्ध करून देणे महत्वाचे आहे. यासाठी कृषी विज्ञान केंद्रे, साखर कारखाने आणि ऊस समित्यांना एकत्र काम करावे लागेल. कारखाना प्रतिनिधी, समिती अधिकारी आणि केव्हीके अधिकाऱ्यांनी शेतात जाऊन पिकाचे निरीक्षण करावे आणि शेतकऱ्यांशी सतत संवाद साधावा. ऊस समित्यांना आणखी बळकटी द्यावी. कारखान्यांचे सध्याचे १४२ कामकाजाचे दिवस १५५ दिवसांपर्यंत वाढवण्याची गरज मुख्यमंत्र्यांनी अधोरेखित केली.
