लखनौ : उत्तर प्रदेशातील बाह्य खरेदी केंद्रांवर ऊस भरणी आणि उतरणी यासाठी शेतकऱ्यांकडून शुल्क आकारले जाऊ नये, असे योगी सरकारने आदेश दिले आहेत. आदेशाचे पालन करण्यात हलगर्जीपणा केल्यास आता साखर कारखान्यांना जबाबदार धरले जाईल. कठोर कारवाई देखील केली जाईल. अशा कोणत्याही तक्रारीवर कठोर कारवाई केली जाईल, असे ऊस आयुक्तांनी यांनी सांगितले. २०२५-२६ च्या गळीत हंगामात आतापर्यंत एकूण २,१३६ ऊस खरेदी केंद्रांची तपासणी करण्यात आली आहे. बेकायदेशीर ऊस खरेदीच्या प्रकरणांमध्ये दोन एफआयआर नोंदवण्यात आले आहेत, असे त्यांनी सांगितले. याशिवाय, आठ गंभीर प्रकरणांमध्ये आणि १२० सामान्य अनियमिततेमध्ये दोषींवर कठोर कारवाईचे आदेश देण्यात आले आहेत.
याबाबत ऊस आयुक्तांनी सांगितले की, करीमगंज, रामपूर आणि इतर साखर कारखानदारांविरुद्ध बेकायदेशीर ऊस खरेदी-विक्रीसाठी आणि बिसपूर सहकारी ऊस विकास समिती परिसरात बेकायदेशीर ऊस खरेदीसाठी दोघांविरुद्ध संबंधित कलमांखाली एफआयआर दाखल करण्यात आले आहेत. या प्रकणात, ४९ हजार ८१६ रुपये किंमतीचा ऊसदेखील जप्त करण्यात आला आहे. साखर कारखान्यांच्या गेट्स आणि बाह्य खरेदी केंद्रांच्या तपासणीदरम्यान, आठ गंभीर प्रकरणांमध्ये नोटिसा बजावण्यात आल्या. आठ तोलाईदारांचे परवानेही निलंबित करण्यात आले. शेतकऱ्यांच्या हिताच्या विरोधात काम करण्याऱ्यांवर कठोर कारवाई केली जात असल्याचेही ऊस आयुक्तांनी सांगितले. जर कोणताही कर्मचारी, अधिकारी यात सहभागी असल्याचे आढळून आले तर त्यांच्यावर कठोर दंडात्मक कारवाई केली जाईल, असे ते म्हणाले.
