देशातील प्रमुख गहू खरेदी राज्यांमध्ये 2025-26 च्या आरएमएस म्हणजेच रबी विपणन हंगामातील गहू खरेदी सुरळीतपणे सुरु आहे. आरएमएस 2025-26 दरम्यान निश्चित करण्यात आलेल्या 312 लाख मेट्रिक टन (एलएमटी) गहू खरेदीचे अंदाजित उद्दिष्ट लक्षात घेतले तर केंद्रीय साठ्यात आतापर्यंत 256.31 एलएमटी गहू खरेदी करण्यात आला आहे. या वर्षी 30 एप्रिल पर्यंत पूर्ण झालेल्या गहू खरेदीने गेल्या वर्षी याच तारखेपर्यंत करण्यात आलेल्या 205.41 एलएमटी गहू खरेदीचा टप्पा आधीच पार केला असून गहू खरेदीत 24.78% वाढ दिसून येत आहे. पंजाब, हरियाणा, मध्यप्रदेश, राजस्थान आणि उत्तर प्रदेश या सर्व प्रमुख गहू खरेदीदार राज्यांनी गेल्या वर्षीच्या तुलनेत यावर्षी अधिक गहू खरेदी केला आहे.
आरएमएस 2025-26 दरम्यान एकूण 21.03 लाख शेतकऱ्यांना एमएसपी म्हणजेच किमान आधारभूत मूल्याने खरेदी योजनेचा लाभ झाला असून त्यांना या योजनेतून 62155.96 कोटी रुपये प्राप्त झाले आहेत. पंजाब, हरियाणा, मध्यप्रदेश, राजस्थान आणि उत्तर प्रदेश या पाच गहू खरेदीदार राज्यांनी अनुक्रमे 103.89 एलएमटी, 65.67 एलएमटी, 67.57 एलएमटी, 11.44 एलएमटी आणि 7.55 एलएमटी गहू खरेदी करून खरेदीत मोठे योगदान दिले आहे.
अजूनही आरएमएस 2025-26 चा गहू खरेदी कालावधी शिल्लक असतानाच, देश गेल्या वर्षीचा केंद्रीय साठ्यातील गहू खरेदीचा आकडा लक्षणीय फरकासह ओलांडण्याच्या मार्गावर आहे.
या वर्षी गहू खरेदीच्या प्रमाणाच्या बाबतीत दिसून आलेले सकारात्मक निष्कर्ष म्हणजे केंद्रीय अन्न आणि सार्वजनिक वितरण विभागाने केलेल्या एकत्रित प्रयत्नांचा परिपाक आहेत. विविध राज्यांच्या गेल्या वर्षीच्या बाबी लक्षात घेऊन त्या आधारावर विभागाने राज्य विशिष्ट कृती योजना तयार करुन हंगामाच्या कितीतरी आधीच त्या राज्यांशी सामायिक करण्यासारखे प्रयत्न विभागातर्फे हाती घेण्यात आले. तसेच शेतकऱ्यांमध्ये जागरुकता निर्मिती, शेतकऱ्यांची नोंदणी, खरेदी केंद्रांची तयारी, शेतकऱ्यांना योग्य वेळी एमएसपी चुकती होणे इत्यादींसारख्या कृतीयोग्य उपक्रमांबाबत नियमितपणे आयोजित आढावा बैठकांच्या माध्यमातून पाठपुरावा करण्यात आला जेणेकरून खरेदीत उद्भवणाऱ्या समस्या वेळेवर सोडवता याव्या. बहुतांश बाबतीत, संबंधित शेतकऱ्यांना 24 ते 48 तासांच्या आत एमएसपीची रक्कम दिली गेली आहे.
केंद्रीय अन्न आणि सार्वजनिक वितरण विभागाने हाती घेतलेल्या अन्य उपाययोजनांमध्ये, गहू साठा पोर्टलच्या माध्यमातून साठवण मर्यादा अनिवार्य करणे, एफएक्यूविषयक नियमांतून सूट मिळवण्यासाठी वेळेवर मंजुरी देणे, जेव्हा गरज भासेल तेव्हा वेळेवर कारवाई करणे सुलभ व्हावे म्हणून प्रत्यक्ष परिस्थितीची कल्पना येण्यासाठी विविक्षित जिल्ह्यांमध्ये अधिकाऱ्यांची क्षेत्रीय भेट यांचा समावेश आहे.
(Source: PIB)
