नई दिल्ली : 2025-26 रबी विपणन सत्र (अप्रैल-जून) के लिए भारतीय खाद्य निगम (FCI) और विभिन्न राज्य खरीद निकायों द्वारा सरकार की गेहूं खरीद 29 मिलियन टन (MT) को पार कर गई है, जो 2021-22 सत्र के बाद से सबसे अधिक है। प्रमुख उत्पादक राज्यों में किसानों से अब तक खरीदे गए गेहूं की मात्रा पिछले वर्ष की इसी अवधि की तुलना में 16% अधिक है। यह खरीद देश भर में 37.48 मीट्रिक टन की कुल मंडी आवक के मुकाबले है। अधिकारियों ने कहा कि, सरकार को चालू सीजन के लिए 33 मीट्रिक टन के अपने लक्ष्य को पूरा करने का भरोसा है, जिसे 2024-25 फसल वर्ष (जुलाई-जून) के लिए 115 मीट्रिक टन से अधिक की बंपर उत्पादन संभावनाओं से समर्थन मिला है।
यह शुभ संकेत है क्योंकि सरकार के पास सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से वितरण के लिए पर्याप्त अनाज होगा और वह इसके तहत बाजार हस्तक्षेप कार्यक्रम चलाएगी। इसकी तुलना में, 2024-25 सीजन में गेहूं की खरीद 26.6 मीट्रिक टन और 2023-24 सीजन में 26.2 मीट्रिक टन थी। 2021-22 सीजन में 43.3 मीट्रिक टन की रिकॉर्ड खरीद हासिल करने के बाद, उत्पादन में गिरावट के कारण 2022-23 सीजन में खरीद घटकर 18.8 मीट्रिक टन रह गई। पिछले तीन वर्षों से न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) संचालन के तहत गेहूं की खरीद लगातार लक्ष्य से कम रही है।
अब तक, पांच राज्यों ने गेहूं खरीद अभियान में सबसे अधिक योगदान दिया है, जिसमे पंजाब (11.71 मीट्रिक टन), मध्य प्रदेश (7.77 मीट्रिक टन), हरियाणा (7.03 मीट्रिक टन), राजस्थान (1.49 मीट्रिक टन) और उत्तर प्रदेश (0.96 मीट्रिक टन) शामिल है। केंद्रीय गेहूं स्टॉक में दूसरा सबसे बड़ा योगदान देने वाले मध्य प्रदेश में खरीद अभियान इस सीजन के लिए पूरा हो गया है।
हालांकि, भारत के सबसे बड़े गेहूं उत्पादक राज्य उत्तर प्रदेश में खरीद में सुस्ती दर्ज की गई है, जहां अब तक केवल 0.96 मीट्रिक टन गेहूं खरीदा गया है – जो सीजन के 3 मीट्रिक टन के लक्ष्य से काफी कम है। यह तब है जब राज्य से गेहूं बाहर ले जाने के लिए निजी व्यापारियों को रेलवे रेक उपलब्ध कराने पर अनौपचारिक प्रतिबंध है। अधिकारियों ने एफई को बताया कि, सरकार प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत राज्यों को गेहूं के अतिरिक्त आवंटन पर विचार करेगी, क्योंकि स्टॉक की स्थिति संतोषजनक है।
