नवी दिल्ली: वेस्ट इंडियन शुगर मिल्स असोसिएशन (WISMA) ने सरकारकडे अतिरिक्त इथेनॉल क्षमता आणि उत्पादित होणाऱ्या अतिरिक्त इथेनॉलचा वापर करण्यासाठी एक व्यापक आणि व्यावहारिक योजना राबविण्याची आवश्यकता असल्याचे म्हटले आहे. या योजनेमुळे कच्च्या तेलाच्या आयातीवरील अवलंबित्व कमी होण्यास मदत होईल. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना लिहिलेल्या पत्रात, WISMA ने म्हटले आहे की, भारतासमोर एक मोठे आव्हान आहे. देशाची इथेनॉल उत्पादन क्षमता दरवर्षी अंदाजे १७ अब्ज लिटरपेक्षा जास्त झाली आहे आणि चालू असलेल्या विस्तार प्रकल्पामुळे लवकरच हा आकडा दरवर्षी २ अब्ज लिटरच्या जवळ जाईल.
OMCs साठी सध्या अंदाजे १,०४८ कोटी लिटर वाटप…
ESY २०२५-२६ साठी OMCs साठी सध्याचे वाटप अंदाजे १,०४८ कोटी लिटर आहे, ज्यामुळे अंदाजे ६००+ कोटी लिटर अतिरिक्त क्षमता अवापरित राहते (वापर दर अंदाजे ६२%). कमी वापरामुळे साखर कारखाने आणि डिस्टिलरीज आधीच मोठ्या आर्थिक दबावाचा सामना करत आहेत. परिणामी शेतकऱ्यांना विलंबाने पैसे मिळत आहेत. १८,००० कोटी रुपयांपेक्षा जास्त किमतीची गुंतवणूक अडकली आहे. ग्रामीण भागातील उत्पन्न कमी होत आहे आणि बँकिंग क्षेत्रात वाढत्या ‘एनपीए’ची शक्यता निर्माण झाली आहे. तसेच देशातील ५ कोटींहून अधिक ऊस उत्पादक कुटुंबांचे जीवन धोक्यात आहे.
रेक्टिफाइड स्पिरिट आणि एक्स्ट्रा न्यूट्रल अल्कोहोल उत्पादनास परवानगीची मागणी…
‘विस्मा’ ने मुख्य दोन-ट्रॅक धोरणाला पूरक ठरणाऱ्या आव्हानांना तोंड देण्यासाठी तात्काळ आणि मध्यम मुदतीच्या उपाययोजना सुचविल्या आहेत. त्यामध्ये संघटनेने पंतप्रधान मोदींना विनंती केली की, विद्यमान समर्पित १G इथेनॉल प्लांटना रेक्टिफाइड स्पिरिट (RS) आणि एक्स्ट्रा न्यूट्रल अल्कोहोल (ENA) तयार करण्याची परवानगी द्यावी आणि साखर आणि मोलॅसेस तसेच इंधन-ग्रेड, ENA आणि फार्मास्युटिकल-ग्रेडसह सर्व प्रकारचे इथेनॉल निर्यात करण्याची परवानगी द्यावी, जिथे लागू असेल तिथे राज्य आणि केंद्र सरकारकडून प्रोत्साहन मिळेल. यामुळे जागतिक बाजारपेठेसाठी १००-१५० कोटी लिटर इथेनॉल उपलब्ध होऊ शकेल आणि उत्पादकांना तात्काळ दिलासा मिळेल.
E25 आणि E30 साठी पायलट प्रकल्पांची मागणी…
‘विस्मा’ने डिस्टिलरीजसाठी असलेल्या विद्यमान आर्थिक योजना, जसे की व्याज अनुदान योजना, आणखी दोन वर्षांसाठी वाढवण्याची विनंती केली. यामुळे आर्थिक भार वाटून घेण्यास आणि चालू कामकाज आणि गुंतवणूक टिकवून ठेवण्यास मदत होईल.पंतप्रधानांना दिलेल्या पत्रात, ‘विस्मा’ने म्हटले आहे की, “आम्ही प्रस्तावित करतो की सरकारने उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश आणि बिहार सारख्या अतिरिक्त इथेनॉल क्षमता असलेल्या राज्यांना E25 आणि E30 साठी पायलट प्रकल्प सुरू करण्याचे निर्देश द्यावेत. हे पायलट प्रकल्प ग्राहकांचे फायदे प्रमाणित करतील आणि अल्पावधीत अतिरिक्त 500-700 दशलक्ष लिटर इथेनॉल शोषतील.
सागरी इंधनात 20% इथेनॉलसाठी चाचण्या सुरू करण्याची शिफारस…
‘विस्मा’ने सागरी इंधनात 20% इथेनॉलसाठी चाचण्या सुरू करण्याची शिफारसही केली. हे उदयोन्मुख अनुप्रयोग 400-500 दशलक्ष लिटर इथेनॉलचा वापर करू शकतात आणि शिपिंग क्षेत्रात मोठ्या प्रमाणात संधी निर्माण करू शकतात. जैवइंधन वापर वाढवण्यासाठी डिझेल विभाग हा भारतातील सर्वात महत्त्वाचा आणि धोरणात्मक क्षेत्र आहे, यावरही त्यांनी भर दिला. आपल्या एकूण वाहतूक इंधनाच्या अंदाजे ७०% डिझेलचा वापर होतो, जो मालवाहतूक, शेती, सार्वजनिक बसेस, खाणकाम आणि कारखाने यासारख्या आवश्यक कामांना ऊर्जा देतो. भारत दरवर्षी सुमारे ९२ एमएमटी डिझेलचा वापर करतो.
आयसोब्युटानॉल हा एक चांगला पर्याय…
‘विस्मा’ ने स्पष्ट केले की, फेज सेपरेशनमुळे इथेनॉल थेट डिझेलमध्ये मिसळता येत नसल्याने विद्यमान इथेनॉल डिझेल मिश्रणासाठी वापरता येत नाही. सीएसआयआर-आयआयपीच्या जागतिक संशोधन आणि अभ्यासातून असे दिसून आले आहे की, आयसोब्युटानॉल (आयबीए) हा एक चांगला पर्याय आहे कारण ते फेज सेपरेशनशिवाय पूर्णपणे डिझेलमध्ये मिसळते, इथेनॉलपेक्षा जास्त सिटेन क्रमांक प्रदर्शित करते, लक्षणीयरीत्या जास्त ऊर्जा घनता देते, पाणी चांगले हाताळते आणि थंड हवामानात चांगले कार्य करते.
असोसिएशनने यावर भर दिला की आयबीए हे उसाच्या समान फीडस्टॉकपासून तयार केले जाऊ शकते: उसाचा रस, मोलॅसेस आणि बी-हेवी मोलॅसेस. आम्हाला नवीन कारखाने बांधण्याची गरज नाही; नवीन ग्रीनफील्ड सुविधा बांधण्याऐवजी आम्ही आमच्या विद्यमान इथेनॉल प्लांटना आयसोब्युटानॉल तयार करण्यासाठी सहज आणि स्वस्त दरात अपग्रेड करू शकतो.
फ्लेक्स-फ्युएल वाहनांना कर आणि धोरणात्मक लाभ देण्याची शिफारस…
‘विस्मा’ ने फ्लेक्स-फ्युएल वाहनांना इलेक्ट्रिक वाहनांप्रमाणेच कर आणि धोरणात्मक लाभ देण्याची शिफारस केली. E20 आणि E85 मिश्रित पेट्रोलवरील GST कपात काढून टाकली जाईल, ज्यामुळे ग्राहकांसाठी E85 ची किंमत लक्षणीयरीत्या कमी होईल. विद्यमान दुचाकी वाहनांसाठी E85 रेट्रोफिट किटचा विकास आणि चाचणी जलदगतीने करण्याचा प्रस्तावही त्यांनी ठेवला, ARAI, ICAT आणि GARC ला निर्देश जारी केले. केवळ या उपक्रमामुळे 250-300 कोटी लिटर इथेनॉल वापराची बचत होऊ शकते आणि भारताच्या मोठ्या दुचाकी वाहनांच्या ताफ्यासाठी किफायतशीर डीकार्बोनायझेशन मार्ग उपलब्ध होऊ शकतो.
SAF साठी राष्ट्रीय रोडमॅपची मागणी…
असोसिएशनने विनंती केली की पेट्रोलियम आणि नैसर्गिक वायू मंत्रालयाने (MoPNG) ARAI ला E27 आणि E30 मिश्रणांसाठी कालबद्ध चाचण्या घेण्याचे निर्देश द्यावेत, ज्याचे लक्ष्य सहा महिन्यांत पूर्ण करावे. या चाचण्यांमुळे पेट्रोल मिश्रणाचा पुढील टप्पा शक्य होईल आणि त्यामुळे अंदाजे 200-250 कोटी लिटर इथेनॉल शोषले जाईल. शाश्वत विमान इंधन (SAF) साठी एक स्पष्ट राष्ट्रीय रोडमॅप देखील विकसित केला पाहिजे, ज्यामध्ये इथेनॉल-टू-जेट मार्ग, 20-30% इकोसिस्टम विकासाचे मिश्रण आदेश आणि वेगवेगळ्या फीडस्टॉकसाठी कार्बन तीव्रता (CI) संख्यांचे प्रमाणीकरण समाविष्ट आहे. सक्रिय पावले उचलून, SAF उत्पादन आर्थिक वर्ष 2029 पर्यंत सुरू होऊ शकते आणि दरवर्षी 400-600 कोटी लिटर इथेनॉल शोषले जाऊ शकते.
