पुणे : महाराष्ट्र राज्यातील ऊस गाळप हंगाम २०२५ २६ मधील ऊस गाळपाचे धोरण ठरविण्यासाठी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखालील मंत्री समितीची बैठक २२ सप्टेंबरऐवजी आता सोमवार दिनांक २९ रोजी दुपारी १२ वाजता मुंबईतील सह्याद्री अतिथीगृह येथे ठेवण्यात आली आहे. त्या पार्श्वभूमीवर वेस्ट इंडियन शुगर मिल्स असोसिएशनचे (विस्मा) अध्यक्ष बी. बी. ठोंबरे यांनी काही महत्त्वपूर्ण मागण्या राज्य सरकारकडे केल्या आहेत. राज्यात यंदाचा हंगाम उसाचे क्षेत्र, उसाची उत्तम स्थिती व पक्वतेचा एकत्रितपणे विचार करता १५ ऑक्टोबर २०२५ पासून सुरू करणे उचित राहील, असा प्रस्ताव विस्माने साखर आयुक्तालयास दिला आहे.
याबाबतच्या निवेदनात म्हटले आहे की, राज्यातील साखर उद्योग शासनास ५० हजार कोटी रुपये कररुपाने देतो. केंद्राने आता पर्यंत एफआरपीमध्ये २९ टक्के वाढ झाली असून साखर विक्री दर क्विंटलला ४१०० रुपये करण्याची शिफारस राज्याने केंद्राकडे करावी. गोपीनाथ मुंडे कामगार कल्याणकारी महामंडळाकडे कारखान्यांनी आजवर ऊस तोडणीपोटी सुमारे ११८ कोटी जमा केले आहेत. महामंडळाने ऊस तोडणी मजूर व बैलजोडी विमा व इतर सोयी-सुविधांबाबत प्रत्यक्षात अंमलबजावणी होत नसल्याने गाळप हंगाम परवाना देण्यासाठी ज्या अटी आहेत त्यामधून या वर्गणीची अट शिथिल व्हावी, ज्यांची दैनिक गाळप क्षमता ही १०० मेट्रिक टनापेक्षा जास्त आहे, अशा गुळ, गुळ पावडर, खांडसरी उत्पादकांना गाळप परवाना आवश्यक करावा व तो कारखान्यांसोबतच द्यावा. शासनाने बगॅसवर आधारीत सहविज निर्मिती प्रकल्पातून महावितरणाला निर्यात होणाऱ्या विजेसाठी रु. १.५० प्रती युनिट अनुदान कायम चालू ठेवावे अशी मागणी विस्माने केली आहे. जे कारखाने १०० टक्के काम ऊस तोडणी यंत्राद्वारे करीत आहेत, त्यांना वर्गणीतून पूर्णतः वगळण्यात यावे,अशी महत्त्वपूर्ण मागणीही विस्माने केली आहे.
