पाकिस्तान में चीनी की कीमतों में तेजी से बढ़ोतरी के लिए सरकार की गलत नीतियां जिम्मेदार: PSMA

इस्लामाबाद: पाकिस्तान शुगर मिल्स एसोसिएशन (PSMA) ने देश भर में चीनी की कीमतों में तेजी से बढ़ोतरी के लिए सरकार की गलत नीतियों और एडमिनिस्ट्रेटिव गलतियों को जिम्मेदार ठहराया है, और मिल मालिकों पर बाजार में हेरफेर करने के आरोपों को खारिज कर दिया है। द एक्सप्रेस ट्रिब्यून की रिपोर्ट के अनुसार, एसोसिएशन ने कहा कि फेडरल बोर्ड ऑफ़ रेवेन्यू (FBR) के सेल्स पोर्टल बंद होने और प्रांतों के बीच ट्रांसपोर्ट पर रोक लगने से सप्लाई चेन बुरी तरह प्रभावित हुई हैं, जिससे देश भर में रिटेल रेट बढ़ गए हैं।

द एक्सप्रेस ट्रिब्यून के अनुसार, पहले, होलसेल ग्रोसर्स एसोसिएशन ने चीनी मिल मालिकों पर जानबूझकर “आर्टिफिशियल संकट” पैदा करने का आरोप लगाया था। एसोसिएशन ने आरोप लगाया कि, रिकॉर्ड गन्ने की फसल और इंपोर्ट के बावजूद, मिलों ने कीमतें बढ़ाने के लिए जानबूझकर सप्लाई रोक दी थी। हालांकि, PSMA ने इन दावों को खारिज करते हुए कहा कि उसने अधिकारियों को पहले ही चेतावनी दी थी कि FBR पोर्टल बंद करने से डिस्ट्रीब्यूशन रुक जाएगा और कीमतों में उछाल आएगा। इंडस्ट्री ने आगे कहा कि, इस मुद्दे को सुलझाने के बजाय, सरकार ने मिलों पर फालतू इम्पोर्टेड चीनी बेचने का दबाव डाला, जिससे कंज्यूमर काफी हद तक बचते हैं।

एसोसिएशन ने आगे बताया कि सिंध में, पोर्टल्स को जानबूझकर इनएक्टिव रखा गया ताकि पोर्ट पर इम्पोर्टेड चीनी पहले बेची जा सके, जिससे देश में बनी चीनी की कमी हो गई। इसने पंजाब में लोकल एडमिनिस्ट्रेशन पर मिलों को डेजिग्नेटेड डीलर्स को बेचने के लिए मजबूर करने का आरोप लगाया, जिन्होंने बाद में चीनी को बढ़े हुए रेट्स पर बेचा और प्रॉफिट कमाया। PSMA ने कहा कि, इंडस्ट्री मौजूदा संकट के लिए जिम्मेदार नहीं है और सरकार से द एक्सप्रेस ट्रिब्यून के हवाले से इंटर-प्रोविंशियल चीनी ट्रांसपोर्ट पर लगाए गए “गैर-संवैधानिक” बैन को तुरंत हटाने की मांग की।

होलसेल ग्रॉसर्स एसोसिएशन के चेयरपर्सन रऊफ इब्राहिम ने अधिकारियों पर क्रशिंग सीजन शुरू होने में देरी करके संकट पैदा करने का आरोप लगाया। उन्होंने बताया कि, सिर्फ़ 10% मिलें चालू थीं, जबकि 90% बंद रहीं, जिससे कराची में एक्स-मिल कीमतें PKR 185 प्रति किलोग्राम और रिटेल कीमतें PKR 200 से ज़्यादा हो गईं। PSMA ने यह नतीजा निकाला कि इंपोर्टेड चीनी को प्राथमिकता देने और लोकल सेल्स पोर्टल बंद रखने पर सरकार का ज़ोर उल्टा पड़ा, जिससे कमी और बढ़ गई और पूरे पाकिस्तान में लोगों की मुश्किलें बढ़ गईं।

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