सातारा : सातारा जिल्हाही साखरपट्टा म्हणून ओळखला जातो. या जिल्ह्यात 16 साखर कारखाने आहेत. त्यापैकी 9 सहकारी आणि 7 खाजगी आहेत. या सर्वच कारखान्यांकडे मिळून साखर कामगारांचे तब्बल 100 कोटी रुपये थकीत आहेत. सध्या केवळ एक ते दोन कारखान्यांचा गळीत हंगाम सुरु झाला असून यंदा गाळप हंगाम अल्पकाळच चालणार आहे. यामुळे साखर कामगार मोठ्या आर्थिक अडचणीत सापडले आहेत.
साखर कामगारांच्या वेतनापोटी सर्व कारखान्यांकडे मिळून 100 कोटी रुपयांची थकबाकी आहे. ही बाकी मिळावी, यासाठी गाळप हंगामाच्या सुरुवातीला साखर आयुक्तांना निवेदन देवून केवळ मागणी होते, पण पाठपुरावा होत नाही. त्यामुळे कामगारांची ही प्रलंबित देणी कधी मिळणार, हा गंभीर प्रश्‍न उपस्थित झाला आहे.
सर्वच कारखान्यांनी एफआरपीनुसार आपला दर पूर्ण केला आहे. त्यामुळे दिवाळीत दुसरा, तिसरा किंवा शंभर दोनशेचा हप्ता यावेळी शेतकर्‍यांना मिळालेला नाही. सी. रंगराजन समितीच्या सूत्रानुसार, 70-30 चा फॉर्म्युला असून, 70 टक्के ऊस उत्पादन आणि उर्वरित 30 टक्के रकमेतून कारखान्यांनी सर्व खर्च भागवायचा आहे. तसेच, उपपदार्थ निर्मितीमधून मिळणार्‍या रकमेतही शेतकर्‍यांना वाटा द्यायचा आहे. पण एफआरपी पूर्ण केल्यामुळे त्यापेक्षा जास्त रक्कम ऊस उत्पादकांना देण्यास कारखानदार तयार नाहीत. तसेच उपपदार्थ निर्मितीतून मिळणारे उत्पन्न कारखाने शेतकर्‍यांना देत नाहीत. यामुळेही साखर कामगारांचा प्रश्‍न मोठा बिकट झाला आहे.
या पार्श्‍वभूमीवर वेज बोर्ड कमिटी स्थापण्याची मागणी साखर कामगारांनी केली आहे. पण शासनाने ही कमिटी स्थापण्याकडे दुर्लक्ष केल्याचे चित्र आहे. यामुळे कामगार मेटाकुटीला आले आहेत.
हि बातमी ऐकण्यासाठी प्ले बटन दाबा.
