उत्तर प्रदेश: खाण्डसारी इकाईयों के 105 लाइसेंस हुए जारी

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लखनऊ: उ.प्र. के मा. मुख्य मंत्री योगी आदित्यनाथ के मार्गदर्षन में प्रदेष सरकार किसानों के गन्ने की सुचारू रूप से चीनी मिलों को आपूर्ति कराने तथा उन्हें गन्ना मूल्य का भुगतान कराने के लिए कृत संकल्प है और इस दिशा में व्यवस्थाओं को बेहतर किये जाने हेतु निरन्तर प्रयास किये जा रहे हैं। इस सम्बन्ध में मा. मंत्री, चीनी उद्योग एवं गन्ना विकास श्री सुरेश राणा के निर्देशों के क्रम में किसानों के ग्राम्य उद्योग खाण्डसारी एवं गुड उद्योग को बढावा देने हेतु वर्ष 2018-19 में खाण्डसारी इकाई हेतु आनलाइन लाइसेंस व्यवस्था एवं लाइसेंसिंग शर्तों में षिथिलीकरण करते हुए चीनी मिलों से न्यूनतम दूरी निर्धारित 15 किमी. को षिथिल कर 7.5 किमी किया गया, जिसके परिणामस्वरूप विगत 25 वर्षों में प्रथम बार खाण्डसारी इकाईयों के 105 नये लाइसेंस जारी किये गये जिससे 27,850 टी.सी.डी. की अतिरिक्त पेराई क्षमता का सृजन होगा, जो लगभग 6 चीनी मिलों की पेराई क्षमता के समान है।

स्टीम ब्वायलिंग प्रोसेस की स्थापना हेतु इकाई स्वामी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना-पत्र का गुण-दोष के आधार पर परीक्षण करके 3 कार्य दिवस में उप चीनी आयुक्त द्वारा निर्णय लिया जायेगा। खाण्डसारी इकाई वैक्यूम के अन्तर्गत सिरप ब्रिक्स को अधिकतम 65 डिग्री तक इवोपोरेट करने की अनुमति होगी। यह अनुमति प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने पर 3 कार्य दिवस में उप चीनी आयुक्त द्वारा प्रदान की जा सकेगी। गुड़ बनाने वाली इकाईयां लाइसेंस से मुक्त होगीं। गुड़ बनाने वाली इकाईयां यदि खाण्डसारी बनाने हेतु लाइसेंस प्राप्त करना चाहती हैं तो उन्हें इसके लिये अलग से आवेदन प्रस्तुत करना होगा।

खाण्डसारी इकाईयों के लाइसेन्स हेतु आवेदनकर्ता www.upkhandsari.in आनलाइन आवेदन प्रस्तुत कर सकता है और आनलाइन आवेदन पत्रों पर 100 घण्टे के अन्दर सक्षम स्तर से निर्णय ले लिया जायेगा।

यह जानकारी देते हुए आयुक्त, गन्ना एवं चीनी, श्री संजय आर. भूसरेड्डी द्वारा बताया गया कि नई खाण्डसारी लाइसेसिंग नीति 2018-19 से विगत 25 वर्षों में पहली बार खाण्डसारी इकाईयों के 105 लाइसेंस जारी हुए है तथा इन इकाईयों से लगभग 27,850 टी.सी.डी. की अतिरिक्त पेराई क्षमता का सृजन होगा और ग्रामीण क्षेत्रों में खाण्डसारी एवं गुड़ इकाईयां प्रचुर संख्या में स्थापित होगी तथा गन्ने की खपत के साथ-साथ ग्रामीण क्षेत्रों मे रोजगार के नये अवसर सृजित होगे तथा ग्रामीण अर्थ व्यवस्था को भी मजबूती मिलेगी।

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