लाहौर: अल-अरब चीनी मिल्स सहित 18 चीनी मिलों ने बुधवार को लाहौर उच्च न्यायालय (LHC / एलएचसी) में उनके खिलाफ शुरू भ्रष्टाचार विरोधी कार्रवाई को चुनौती दी। द एक्सप्रेस ट्रिब्यून में प्रकाशित खबर के मुताबिक, राष्ट्रीय जवाबदेही ब्यूरो (एनएबी) और संघीय जांच एजेंसी (एफआईए) के बाद, अब एंटी-करप्शन विभाग द्वारा भी अल-अरबिया शुगर मिल्स के मालिक शेहबाज़ परिवार के खिलाफ भी कार्रवाई शुरू हो गई है।
LHC में मिलों द्वारा प्रस्तुत आवेदन में पंजाब के मुख्य सचिव, भ्रष्टाचार-निरोधी महानिदेशक और अन्य लोगों को मामले में प्रतिवादी बनाया और कहा है कि, एंटी-करप्शन ने 2017 से 2019 तक के गन्ना किसानों का बकाया भुगतान न करने के लिए उनके खिलाफ कार्रवाई शुरू की है। उन्होंने आगे कहा कि, साहिवाल क्षेत्र के भ्रष्टाचार निरोधक निदेशक ने चीनी मिलों के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए एक विज्ञापन भी जारी किया था, जिसमें गन्ना किसानों को लिखित शिकायत दर्ज करने के लिए कहा गया था। आवेदन में कहा गया है कि, चीनी मिलों का रुख सुने बिना विज्ञापन जारी करना गैरकानूनी है।
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