हि बातमी ऐकण्यासाठी इमेज खालील बटन दाबा.
सरकारच्या कृषी विभागाने सांगितल्याप्रमाणे २०१९-२० ( सप्टें- ऑक्टो ) च्या हंगामात ऊसाचा दर १०० किलोमागे २७५ रु: असा किफायतशीर दर देण्यात आला आहे. यामुळे साखरेच्या विक्री मूल्य आणि निर्मिती मूल्य यांच्या मध्ये गोंधळ होणार नाही, अशी माहिती सरकारी खात्याकडून देण्यात आली आहे.
२०१८-१९ च्या हंगामात सरकारने प्रती १०० किलोमागे २० रुपयांची वाढ केली होती. चांगला आणि फायदेशीर ऊस दर मिळाल्यामुळे साखर कारखान्यांकडुन शेतकऱ्यांनाही चांगला दर मिळेल. तथापि, राज्य सरकार यापेक्षाही चांगला भाव देण्याच्या दृष्टीने प्रयत्नशील आहे.
साखरेचे निर्मिती मूल्य, साखरेची मागणी, पुरवठा, साखरेचे आंतरराष्ट्रीय मूल्य, आंतर पिकातील मूल्यांची समानता याचा विचार करुनच ऊसाला हा भाव देण्यात आला आहे. हाच दर पुढच्या हंगामापर्यंत असाच राहिल असे पंचांनी सांगितले आहे. कारण ऊस लागवडीचा दरही स्थिर राहण्याची शक्यता आहे तसेच घरगुती वापराच्या साखरेचा पुरवठा वाढला आहे, आणि किंमत कमी झाली असल्याचे सूत्रांकडून सांगण्यात आले.
साखर कारखानदारांच्या म्हणण्यानुसार साखरेचे निर्मितीमूल्य एका किलोमागे ३५ ते ३६ रु आहे. पण कारखानदारांना एका किलोला ३१ रु. प्रमाणे दर द्यावा लागतो, यामुळे कारखानदारांचे एका किलोमागे ४ ते ५ रुपयांचे नुकसान होत आहे.
जानेवारी मध्ये झालेल्या निती आयोगाच्या अहवालावर मत व्यक्त करताना भारतीय मिल असोसिएशनने म्हटले आहे की, गेल्या नऊ वर्षात ऊसाला दुप्पट भाव दिलेला आहे. त्या तुलनेत साखरेचे दरही ११ टक्कयांपर्यंत वाढले आहेत. त्यामुळे सरकारच्या मदतीशिवाय कारखानदारांना शेतकऱ्यांना पुरेसा ऊसदर द्यावा लागतो.
उसापासून शेतकऱ्यांना मिळणारा दर हा निश्चितच तांदूळ आणि गव्हाच्या उत्पन्नापेक्षा जास्त आहे. या हंगामाच्या अखेरपर्यंत ऊस उत्पादनात रेकॉर्ड करण्यासाठी भारत सरकार प्रयत्नशील आहे. पुढच्या हंगामातील ऊस दर अन्न व औषध मंत्रालयाने अजून निश्चित केला नसल्याचे सूत्रांनी सांगितले.ऊस दराबाबत निश्चित निर्णय झाल्यास साखर कारखानदारांना दिलासा मिळणार आहे.
