नवी दिल्ली : नवा साखर हंगाम २०२२-२३ (ऑक्टोबर-सप्टेंबर) यामध्ये देशांतर्गत पुरेसा पुरवठा निश्चित करणे आणि किमती नियंत्रणात राखण्यासाठी केंद्र सरकार साखर निर्यात कोट्याबाबत कालबद्ध पद्धतीने, टप्प्याटप्प्याने घोषणा करू शकते.
फायनान्शिअल एक्स्प्रेसमध्ये प्रकाशित वृत्तानुसार, गव्हाच्या निर्यातीबाबत आलेल्या अनुभवाचा धडा घेऊन केंद्र सरकार साखर निर्यातीबाबत पावले उचलू शकते.
इंडियन शुगर मिल्स असोसिएशनने (इस्मा) सांगितले की, २०२२-३ हंगामात देश सहजपणे ८ मिलियन टन साखर निर्यात करू शकतो. आणि सरकार सुरुवातील ५ मिलियन टन आणि नंतर देशांतर्गत उत्पादनाचा अंदाज घेऊन निर्यात कोट्याची घोषणा करू शकते. एका अधिकाऱ्याने फायनान्शियल एक्स्प्रेसला सांगितले की, आम्ही देशांतर्गत साखर पुरवठ्याचे बारकाईने निरीक्षण करू आणि टप्प्याटप्प्याने निर्यातीला परवानगी दिली जाईल. निर्यातीचे प्रमाण साखर उत्पादनावर आधारित असेल. कारण, उसाचे गाळप सध्या सुरू झाले आहे. सरकार निर्यात कोटा सुधारणा करण्याचा पर्याय नंतर वापरू इच्छित आहे.
