न्यूयॉर्क : अमेरिका और कई अन्य देशों ने गुरुवार को संयुक्त राष्ट्र के सदस्यों से अपने खाद्य और कृषि बाजार को खुला रखने और खाद्य निर्यात प्रतिबंध से बचने का आग्रह किया। ‘वैश्विक खाद्य सुरक्षा के लिए रोडमैप-कॉल टू एक्शन’ के मंत्रिस्तरीय के बैठक बाद जारी एक बयान में, उन्होंने संयुक्त राष्ट्र के सभी सदस्य राष्ट्रों से वैश्विक कृषि और खाद्य प्रणाली पर हाल के खराब स्थिति को कम करने के लिए मिलकर काम करने का आह्वान किया। बयान में कहा गया है की, हमें सामूहिक रूप से उर्वरक की कमी और खाद्य उत्पादन के खतरे को कम करना चाहिए, कृषि क्षमता और लचीलापन में निवेश बढ़ाना चाहिए, कमजोर परिस्थितियों में उनकी खाद्य सुरक्षा, पोषण और कल्याण के प्रभावों से बफर करना चाहिए, और उच्च स्तरीय वैश्विक राजनीतिक जुड़ाव बनाए रखना चाहिए।
वैश्विक खाद्य सुरक्षा-कॉल टू एक्शन’ मंत्रिस्तरीय की अध्यक्षता अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने की थी, जिसमें वैश्विक खाद्य सुरक्षा, पोषण और लचीलेपन को मजबूत करने पर ध्यान दिया गया था।बयान में आगे कहा गया है की, संयुक्त राष्ट्र के सभी सदस्य देशों को अपने खाद्य और कृषि बाजारों को खुला रखने और अनुचित प्रतिबंधात्मक उपायों से बचना (जैसे कि खाद्य या उर्वरक पर निर्यात प्रतिबंध, जो बाजार की अस्थिरता को बढ़ाते हैं और वैश्विक स्तर पर खाद्य सुरक्षा और पोषण को खतरा पैदा करते हैं) चाहिए।
खाद्य संकट पर हाल ही में जारी 2022 की वैश्विक रिपोर्ट इंगित करती है कि, तीव्र खाद्य असुरक्षा का सामना करने वाले लोगों की संख्या 2019 में 135 मिलियन से बढ़कर 2021 में 193 मिलियन हो गई।36 देशों में लगभग चार करोड़ लोग अकाल से केवल एक कदम दूर, और तीव्र खाद्य असुरक्षा के आपातकालीन स्तरों का अनुभव कर रहें है।जिन देशों ने इस बयान का समर्थन किया है उनमें ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इंडोनेशिया, नॉर्वे, यूके, सऊदी अरब और यूएई शामिल हैं।MoS मुरलीधरन द्वारा सम्मेलन में प्रतिनिधित्व करने वाले भारत ने अमेरिकी विदेश विभाग द्वारा जारी किए गए बयान का समर्थन नहीं किया।बैठक में अपने भाषण के दौरान, मुरलीधरन ने वैश्विक खाद्य असुरक्षा पर अपनी चिंता व्यक्त की।
मुरलीधरन ने गुरुवार को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (यूएनएससी) में ‘अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा का रखरखाव: संघर्ष और खाद्य सुरक्षा’ पर खुली बहस में भाग लिया।उन्होंने कहा कि, भारत सरकार ने गेहूं के निर्यात पर प्रतिबंध लगाया, क्योंकि गेहूं की वैश्विक कीमतों में अचानक वृद्धि ने हमारी खाद्य सुरक्षा और हमारे पड़ोसियों और अन्य कमजोर देशों को खतरे में डाल दिया है।
