लखनौ : उत्तर प्रदेश सरकार पारंपरिक जेट इंधनाला स्वच्छ पर्याय असलेल्या शाश्वत विमान इंधन (एसएएफ)च्या उत्पादनाला प्रोत्साहन देण्यासाठी एक धोरण आणणार आहे. विमान वाहतूक क्षेत्रातील प्रदूषण कमी करण्यासाठी आणि उदयोन्मुख हरित ऊर्जा बाजारपेठेत राज्याचे स्थान मजबूत करण्यासाठी व्यापक प्रयत्नांचा हे पाऊल एक भाग आहे. हा मसुदा धोरण लागू झाल्यापासून पाच वर्षांपर्यंत प्रभावी राहील. तो आता टिप्पण्या आणि सूचनांसाठी खुला आहे. याबाबत टाइम्स ऑफ इंडियाने दिलेल्या वृत्तानुसार, एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने सांगितले की, “आम्हाला उत्तर प्रदेश भारतातील एसएएफ उत्पादनाचे प्रमुख केंद्र बनवायचे आहे. हे धोरण ऊर्जा स्वयंपूर्णता सुधारणा, हवाई प्रवासातून उत्सर्जन कमी करणे आणि पर्यावरणपूरक उद्योगांमध्ये नवीन रोजगार निर्माण करण्यासाठी डिझाइन केले आहे.
याबाबत अधिकाऱ्यांनी सांगितले की, या धोरणांतर्गत प्रकल्पांना मंजुरी देण्यासाठी आणि आर्थिक मदत देण्यासाठी इन्व्हेस्ट यूपी नोडल एजन्सी म्हणून काम करेल. मसुद्यानुसार, धोरणाचे उद्दिष्ट एसएएफ तंत्रज्ञानातील संशोधन आणि विकासाला पाठिंबा देणेदेखील आहे. त्यात बायोमास, वापरलेले स्वयंपाकाचे तेल आणि महानगरपालिकेचा कचरा यांसारख्या कच्च्या मालाची पुरवठा साखळी तयार करून शहरे आणि गावांमध्ये रोजगार निर्माण करण्याच्या योजनांचा समावेश आहे. हे धोरण भारताच्या मोठ्या हवामान उद्दिष्टांशी आणि त्याच्या एसएएफ मिश्रण लक्ष्यांशी सुसंगत आहे. त्याची उद्दिष्टे पूर्ण करण्यासाठी, राज्य सरकार इच्छुक गुंतवणूकदारांना विविध प्रकारचे आर्थिक आणि गैर-आर्थिक प्रोत्साहन देण्याची योजना आखत आहे.
मसुदा धोरणात किमान भांडवली गुंतवणुकीवर आधारित मोठ्या आणि मेगा एसएएफ युनिट्सची व्याख्या केली आहे. ५० कोटी ते १९९ कोटी रुपयांपर्यंत गुंतवणूक असलेल्या युनिट्सना मोठ्या श्रेणीत ठेवले जाईल, तर २०० कोटी किंवा त्याहून अधिक गुंतवणूक करणाऱ्या युनिट्सना मेगा श्रेणीत ठेवले जाईल. राज्य सरकारकडून मिळणाऱ्या आर्थिक फायद्यांसाठीचे पात्रता निकषदेखील स्पष्ट केले आहेत. या फायद्यांमध्ये गौतम बुद्ध नगर आणि गाझियाबादमध्ये स्थापन होणाऱ्या युनिट्ससाठी ५० टक्के फ्रंट-एंड जमीन अनुदान, इतर पश्चिम आणि मध्य उत्तर प्रदेश जिल्ह्यांमध्ये ७५ टक्के आणि पूर्व उत्तर प्रदेश आणि बुंदेलखंड प्रदेशातील युनिट्ससाठी ८० टक्के अनुदान समाविष्ट आहे. इंधन बाजाराच्या अपेक्षा पूर्ण करते याची खात्री करण्यासाठी फीडस्टॉकसाठी गुणवत्ता आणि शाश्वतता मानके स्वीकारण्यास देखील हे धोरण प्रोत्साहन देते.
