नवी दिल्ली : केंद्रीय अन्न मंत्रालयाने २७ जून रोजी केलेल्या घोषणेनुसार जुलै २०२५ साठी ५८२ साखर कारखान्यांना २२ लाख मेट्रिक टन (एलएमटी)चा मासिक साखर कोटा जाहीर केला आहे. हा कोटा जुलै २०२४ साठी वाटप केलेल्या कोट्यापेक्षा कमी आहे. सरकारने जुलै २०२४ मध्ये देशांतर्गत विक्रीसाठी २४ लाख मेट्रिक टनचा मासिक साखर कोटा दिला होता. आता जून २०२५ साठी, साखर कोटा वाटप २३ लाख मेट्रिक टन होता.
राज्यनिहाय कोटा वाटप असे :
बाजारातील तज्ज्ञांच्या मते, २२ एलएमटी साखर कोट्याच्या घोषणेमुळे या महिन्यात बाजार स्थिर राहण्याची शक्यता आहे. गेल्यावर्षी जूनमध्ये साखरेचा वापर २१.३० एलएमटी होता. अधिसूचनेनुसार, साखर कारखान्यांच्या ईआरपी/एसएपी प्रणालींना एपीआयद्वारे NSWS पोर्टलशी एकत्रित करण्याची प्रक्रिया सुरू आहे आणि १५ जुलै २०२५ पर्यंत ती पूर्ण होणार आहे. सर्व साखर कारखान्यांना त्यांचे एपीआय मॉड्यूल विकसित करण्याचे आणि NSWS पोर्टलशी वेळेवर एकत्रित करण्याचे आणि जून-२०२५ साठी मासिक पी-II १५ जुलैपर्यंत एपीआयद्वारे सादर करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. याचे अनुपालन न करणाऱ्या साखर कारखान्यांना पुढील महिन्यापासून कोणताही रिलीज कोटा दिला जाऊ शकत नाही.
सर्व साखर कारखान्यांना ज्यूट पॅकेजिंग मटेरियल्स (पॅकिंग कमोडिटीजमध्ये अनिवार्य वापर) कायदा, १९८७ अंतर्गत ज्यूट बॅगमध्ये २० टक्के साखरेचे अनिवार्य पॅकेजिंग करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत आणि ते NSWS पोर्टलवर पी-II प्रोफॉर्मामध्ये सादर करावेत. डीएफपीडीनुसार, या आदेशाचे कोणतेही उल्लंघन केल्यास वेळोवेळी सुधारित केलेल्या अत्यावश्यक वस्तू कायदा, १९५५ अंतर्गत दंडात्मक तरतुदींना सामोरे जावे लागेल.
