पुणे : केंद्रीय अन्न मंत्रालयाच्या साखर व खाद्यतेल संचालनालयाने अलीकडेच देशातील साखर विक्रीच्या कागदपत्रांची तपासणी केली. यावेळी केलेल्या चौकशीत देशातील काही साखर कारखाने मंजूर केलेल्या कोट्याचे उल्लंघन करीत साखरेची विक्री करीत असल्याचे निष्पन्न झाले आहे. साखर कोट्याबाबत चुकीची माहिती देणाऱ्यांवर अत्यावश्यक कायद्याखाली कारवाई करू, असा असा इशारा सरकारने दिला आहे. अवर सचिव सुनील कुमार स्वारनकर यांनी याबाबत देशातील सर्व राज्यांच्या सहकार व साखर उत्पादन यंत्रणांच्या सचिवांना एक पत्र पाठविले आहे.
देशातील काही साखर कारखान्यांकडून राष्ट्रीय एकल खिडकी प्रणालीत (एनएसडब्ल्यूएस) मुद्दाम काही माहिती भरली जात नसल्याचे आढळले आहे. साखर कारखान्यांची नोव्हेंबर २०२३ व जानेवारी २०२४ या दरम्यान साखर विक्रीच्या वस्तू व सेवा कराची (जीएसटी) तपासणी केली. यात काही कारखाने मासिक साखर विक्री कोट्याचे सर्रास उल्लंघन करीत असल्याचे निदर्शनास आले आहे. यापुढे बिनचूक व योग्य माहिती केंद्रीय प्रणालीकडे सादर न केल्यास ‘साखर नियंत्रण आदेश व अत्यावश्यक वस्तू कायदा १९५५’ मधील तरतुदींचा आधार घेत कारवाई करू असा इशारा केंद्राने दिला आहे. दरम्यान, महाराष्ट्र राज्य सहकारी साखर कारखाने संघाचे अध्यक्ष पी. आर. पाटील म्हणाले की, आम्ही केंद्राचे आदेश धुडकावून साखर विक्रीचे व्यवहार केलेले नाहीत. केंद्र मागेल तेव्हा आम्ही हवी ती माहिती देण्यास तसेच कोणत्याही चौकशीला सामोरे जाण्यास देखील तयार आहोत.
