नई दिल्ली : कृषि और व्यापार में भारत-अफ्रीका सहयोग को मजबूत करने के लिए, भारतीय उद्यम प्लेटिनम क्रेस्ट एग्रो वेंचर्स प्राइवेट लिमिटेड ने ज़िम्बाब्वे सरकार के साथ देश का सबसे बड़ा और सबसे उन्नत एकीकृत चीनी प्लांट स्थापित करने हेतु एक आशय पत्र (LOI) पर हस्ताक्षर किए हैं। 170 मिलियन अमेरिकी डॉलर के निवेश प्रतिबद्धता के साथ यह परियोजना द्विपक्षीय सहयोग में एक नया अध्याय शुरू करेगी।
यह हस्ताक्षर नई दिल्ली के ताज पैलेस होटल में आयोजित भारत-अफ्रीका शिखर सम्मेलन के दौरान, ज़िम्बाब्वे गणराज्य के उपराष्ट्रपति डॉ. कॉन्स्टेंटिनो चिवेंगा, भारत में ज़िम्बाब्वे की राजदूत स्टेला नकोमो और जिम्बाब्वे के वरिष्ठ मंत्रियों की विशिष्ट उपस्थिति में संपन्न हुए। प्लेटिनम क्रेस्ट एग्रो वेंचर्स का प्रतिनिधित्व निदेशक रितेश कुलकर्णी, सुदेश गव्हाने, नितिन कदम और ए. पटेल ने किया।
यह परियोजना जिम्बाब्वे की अर्थव्यवस्था और लोगों को परिवर्तनकारी लाभ प्रदान करने के लिए तैयार है।
इस परियोजना के मुख्य आकर्षणों में शामिल हैं…
– 3,500 टीसीडी क्षमता वाला एक चीनी प्लांट, जिसका विस्तार 10,000 टीसीडी तक किया जा सकता है, जो ज़िम्बाब्वे की सबसे बड़ी सुविधाओं में से एक है।
– 60 केएलपीडी क्षमता वाली एथेनॉल डिस्टिलरी, जिसे 150 केएलपीडी तक बढ़ाया जा सकता है, एथेनॉल मिश्रण और निर्यात क्षमता को बढ़ावा देगी।
– 20 मेगावाट सह-उत्पादन और 5 मेगावाट सौर ऊर्जा क्षमता, जो पूरी तरह से नवीकरणीय ऊर्जा पदचिह्न सुनिश्चित करेगी और ऊर्जा सुरक्षा को बढ़ाएगी।
– 1,500 प्रत्यक्ष और लगभग 15,000 अप्रत्यक्ष नौकरियों के साथ रोजगार सृजन, ग्रामीण विकास को बढ़ावा देगा।
– हज़ारों किसानों के लिए आउट ग्रोवर योजनाएं, समावेशी विकास और समृद्धि को सक्षम बनाएगी।
– ज़िम्बाब्वे को SADC और COMESA बाजारों के लिए एक क्षेत्रीय निर्यात केंद्र के रूप में स्थापित करेगी, जिससे व्यापार प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी।
यह एकीकृत कृषि-औद्योगिक परियोजना भारत-ज़िम्बाब्वे साझेदारी का एक प्रमुख मॉडल बनने की उम्मीद है, जो माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के कृषि, नवीकरणीय ऊर्जा और सतत व्यापार के क्षेत्र में अफ्रीका के साथ भारत के जुड़ाव को गहरा करने के दृष्टिकोण के अनुरूप है। अत्याधुनिक तकनीक, किसानों की भागीदारी और नवीकरणीय ऊर्जा समाधानों के संयोजन से, यह चीनी परिसर न केवल ज़िम्बाब्वे की ग्रामीण अर्थव्यवस्था को उन्नत करेगा, बल्कि दक्षिण-दक्षिण सहयोग के एक मानक के रूप में भी काम करेगा।
