कोल्हापूर : केंद्र सरकारने जानेवारीसाठी देशातील सर्व साखर कारखान्यांना २२ लाख टनांचा कोटा जाहीर केला आहे. गेल्या जानेवारीपेक्षा हा कोटा ५० हजार टनांनी कमी आहे. मात्र, देशात सर्वत्र थंडीची लाट आणि संक्रांतीपर्यंत कोणताही मोठा सण नसल्याने आगाऊ खरेदी थंडावली आहे. देशातील प्रमुख साखर उत्पादक राज्ये उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र आणि कर्नाटक येथे गाळप हंगाम सुरळीतपणे सुरू आहे. ऊस उपलब्धता चांगली असल्याने कारखान्यांकडून साखरेचा पुरवठा नियमित होत आहे. त्यामुळे बाजारात साठ्याची कमतरता नाही आणि याचा थेट परिणाम दरांवर होत आहे. केंद्राने साखर निर्यातीला परवानगी दिली असली तरी तांत्रिकदृष्ट्या सध्या तरी साखरेची निर्यात परवडत नसल्याने आम्ही सध्या या बाबत दरावर लक्ष ठेवून असल्याचे कारखानदारांनी सांगितले.
गेल्या काही सत्रांपासून सुरू असलेली मंद घसरण उत्तर प्रदेश वगळता काही राज्यांत डिसेंबर अखेर कायम आहे. जानेवारी महिन्यासाठीही पुरेसा कोटा देण्यात आला आहे. यामुळे बाजारात कृत्रिम तुटवडा निर्माण होण्याची शक्यता नाही. सरकारकडून दर नियंत्रणावर लक्ष ठेवले जात असल्याने बाजारात स्थैर्य टिकून आहे. सध्याच्या परिस्थितीत पुढील काही आठवड्यांत साखरेच्या दरांमध्ये मोठी वाढ होण्याची शक्यता कमी आहे. देशांतर्गत बाजारपेठेत मुबलक साखर येत असून मागणी स्थिर आहे. त्यामुळे साखरेचे दर स्थिरच असल्याचे चित्र डिसेंबरच्या उत्तरार्धात आहे. प्रमुख साखर उत्पादक राज्यांमध्ये गाळप प्रक्रिया सुरळीत सुरू असल्याने पुरवठा पुरेसा आहे. त्यामुळे मागणी सध्या केवळ गरजेपुरतीच मर्यादित आहे. निर्यातीलाही फारशी पसंती नाही. यामुळे निर्यातीसाठी कारखाने धडपडत नसल्याचे चित्र आहे.
