इंडियन शुगर मिल्स असोसिएशनने (इस्मा) सरकारकडे साखर धोरणाला गती देण्याचा आग्रह केला आहे. आगामी साखर हंगाम २०२२-२३ मध्ये किमान ८० लाख टन साखर निर्यातीची गरज आहे, असे इस्माने म्हटले आहे.
मुंबईतील हरिनगर कारखान्याचे संचालक आणि इस्माचे सदस्य विवेक पिट्टी यांनी इस्माच्या एका कार्यक्रमात सांगितले की, सरकारने साखर निर्यातीमध्ये कोणत्याही प्रचलित प्रणालीला परवानगी देण्याची गरज आहे, असे इस्माचे म्हणणे आहे. ते म्हणाले, साखर निर्यातीसाठी २०२०-२१ मध्ये प्रचलित असलेले धोरण अथवा २०२१-२२ मधील खुल्या जनरल लायसन्स पद्धतीचाही वापर केला जावू शकतो.
पिट्टी म्हणाले की, दोन्ही पद्धतींचे परीक्षण करण्यात आले आहे. दोन्ही पद्धती यशस्वी झाल्या आहेत. आता सरकारने तिसऱ्या पद्धतीचे परीक्षण करू नये आणि त्याचा वापरही केला जावू नये. साखर उद्योगाला ८० लाख टन निर्यातीस परवानगी मिळणे खूप गरजेचे आहे. या कार्यक्रमाला अन्न सचिव सुधांशू पांडे उपस्थित होते.
सप्टेंबरमध्ये संपणाऱ्या २०२१-२२ या हंगामात अपेक्षेपेक्षा अधिक देशांतर्गत उत्पादनामुळे सरकारने आधीच १ कोटी टनापेक्षा अतिरिक्त १२ लाख टन साखर निर्यातीस परवानगी दिली होती. साखरेच्या वाढत्या उत्पादनामुळे साठा वाढला आणि निर्यातीसाठी गर्दीही वाढली आहे. २०२१-२२ या चालू हंगामात २.५ कोटी टनाच्या तुलनेत ३.६ कोटी टन साखर उत्पादनाचे अनुमान आहे. वर्षाच्या सुरुवातील इस्माने हंगाम २०२२-२३ (ऑक्टोबर-सप्टेंबर) साठी भारतात साखर उत्पादन ३.९९ कोटी टनापेक्षा अधिक होईल अशी शक्यता व्यक्त केली होती.
याशिवाय पिट्टी यांनी सरकारकडे फ्लेक्स इंजिनच्या वाहनांच्या निर्मिती प्रक्रियेसाठी गती देण्याचा आग्रह केला आहे. इस्माचे म्हणणे आहे की,२०२५ पर्यंत २० टक्के इथेनॉल मिश्रणाचे उद्दिष्ठ गाठण्यासाठी हे आवश्यक असेल. यासोबतच अशा वाहनांना प्रदूषण निकषांपासूनही सवलत देण्याची मागणी करण्यात आली आहे. बहुपर्यायी इंधनाच्या वाहनांसाठी तशा प्रकारची निर्मिती केली जाते. सामान्यतः पेट्रोल अथवा इथेनॉल किंवा मेथनॉल इंधन मिश्रण असते. दोन्ही इंधन एकाच टाकीत साठवले जाते. इस्माने ऊसाच्या रसापासून उत्पादित इथेनॉलसाठीही योग्य दराची मागणी केली आहे.
