नवी दिल्ली : पेट्रोलमध्ये २० टक्के इथेनॉल मिश्रणाचे भारताचे आत्मनिर्भर अभियान पूर्ण करून देशाची ऊर्जा सुरक्षा मजबूत होईल. यातून सुमारे ५० हजार कोटी रुपयांच्या परकीय चलनाची बचत होईल, असे अन्न आणि सार्वजनिक वितरण विभागाचे सचिव सुधांशू पांडे यांनी सांगितले. ई-१० हा टप्पा गाठल्यामुळे साखर कारखान्यांना आधीच सुमारे १८,००० कोटींचा अतिरिक्त महसूल प्राप्त झाला आहे, असेही ते म्हणाले.
पेट्रोलमध्ये १० टक्के इथेनॉल (ई १०) मिश्रणाचे उद्दिष्ट पूर्ण करण्यात अन्न आणि सार्वजनिक वितरण विभाग महत्त्वाची भूमिका बजावत आहे. इथेनॉल मिश्रण योजनेतील अडथळे दूर करण्याच्या उद्देशाने आणि स्वदेशी तंत्रज्ञानाच्या विकासातील नव्या संकल्पनांची माहिती घेण्याच्या उद्देशाने अन्न सचिव सुधांशू पांडे यांनी भारतीय फूड कॉर्पोरेशनच्या टीमसह प्राज मॅट्रिक्सला भेट दिली. प्राजमध्ये डिपार्टमेंट ऑफ सायंटिफिक अँड इंडस्ट्रियल रिसर्चने (DSIR) इनोवेशन सेंटर उभारले आहे. तेथील कामाची पाहणी करण्यात आली. प्राज इंडस्ट्रीज लिमिटेडचे संस्थापक अध्यक्ष डॉ. प्रमोद चौधरी आणि फ्लॅगशिप बायोएनर्जी बिझनेसचे अध्यक्ष अतुल मुळ्ये उपस्थित होते. या भेटीवेळी अन्न सचिव पांडे यांनी तंत्रज्ञान विकासाच्या अनुषंगाने शास्त्रज्ञ आणि तंत्रज्ञांशी संवाद साधला. जैवइंधनाच्या निर्मिती प्रक्रियेची त्यांनी पाहणी केली. पांडे यांनी प्राजच्या बायो-सिरप, लिग्निनपासून बायो-बिटुमेन यांसारख्या सह उत्पादनांचे, स्वदेशी तंत्रज्ञानाच्या विकासाचे कौतुक केले.
भारतात २०२५ पर्यंत पेट्रोलमध्ये ई २० मिश्रणाच्या टप्प्यातून वार्षिक ३०,००० कोटी रुपयांची बचत होणार आहे. तर साखर कारखान्यांचा अतिरिक्त महसूल ३५,००० कोटींवर पोहोचेल. सद्यस्थितीत इथेनॉल उत्पादन क्षमता ९२३ कोटी लिटर प्रतिवर्ष झाली आहे. याशिवाय, तांदूळ, मका यांसारख्या शेतकऱ्यांच्या उत्पादनांसाठी पर्यायी बाजारपेठ उपलब्ध होईल आणि त्यांना MSP पेक्षा अधिक चांगला परतावा मिळेल. ई-२० मुळे साखर कारखान्यांकडून शेतकऱ्यांना वेळेवर पैसे मिळण्यास मदत होईल. या सर्व अभियानातून भारतीय शेतकरी ‘अन्न दाता’ या टप्प्यावरून ‘ऊर्जा दाता’ या टप्प्यावर पोहोचतील. भारताने पेट्रोलमध्ये १० टक्के इथेनॉल मिश्रण साध्य करण्यात मोठी प्रगती केली आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली लक्ष्यापेक्षा ५ महिने आधी हे उद्दिष्ट गाठले आहे.
