बुलंदशहर : शेतकऱ्यांना वेळेवर ऊस बिले न देणाऱ्या साखर कारखान्यांवर कारवाईचे धोरण सरकारने स्वीकारले आहे. सरकारने साखर कारखान्यांना लवकर पैसे देण्यासंदर्भातील आदेश दिले आहेत. याबाबतच्या सूचना मिळाल्यावर जिल्हा सहकार अधिकाऱ्यांनी सर्व साखर कारखान्यांना पत्र पाठवले आहे. पैसे देण्यास उशीर झाल्यास संबंधित कारखान्याविरोधात कडक कारवाईचा इशारा देण्यात आला आहे.
साखर कारखान्याने शेतकऱ्याकडून ऊस खरेदी केल्यावर चौदा दिवसांमध्ये त्याचे पैसे देण्याचा शासकीय निकष आहे. मात्र या आदेशाचे पालन जिल्ह्यातील साखर कारखान्यांकडून होताना दिसत नाही. जिल्ह्यातील साखर कारखान्यांनी गेल्यावर्षी खरेदी केलेल्या ऊसाचे पैसे अलीकडेच दिले आहेत. यावेळीही अशीच भूमिका घेत साखर कारखाने शेतकऱ्यांना पैसे देण्याच्या मनस्थितीत नाहीत. याची दखल सरकारने घेतली आहे. उत्तर प्रदेश सरकारच्या ऊस आणि साखर उद्योग विभागाचे अप्पर मुख्य सचिव संजय आर. भूसरेड्डी यांनी जिल्हा ऊस अधिकाऱ्यांना पत्र पाठवून जिल्ह्यातील सर्व साखर कारखान्यांना शेतकऱ्यांचे पैसे लवकरात लवकर देण्याचे आदेश देण्यास सांगितले आहे. जर कोणत्याही साखर कारखान्याने आदेशात कुचराई केली तर त्यांच्याविरोधात कडक कारवाई करण्याचा इशारा देण्यात आला आहे. हे आदेश मिळताच जिल्हा सहकार अधिकाऱ्यांनी सर्व साखर कारखान्यांना पत्र पाठवून तातडीने ऊसाचे पैसे शेतकऱ्यांच्या खात्यावर जमा करण्यास निर्देश दिले आहेत. जिल्ह्यात ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांची संख्या १.१८ लाखांहून अधिक आहे. उसाचे क्षेत्र ६५ हजार हेक्टरपर्यंत आहे. या शेतकऱ्यांचा ऊस जिल्ह्यातील आठ साखर कारखाने खरेदी करतात. जिल्ह्यातील साबितगढ, अनामिका, अनुपशहर आणि वेव शुगरकडून ऊस खरेदी केला जातो. जिल्ह्याबाहेरील अमरोहामधील चंदनपूर, संभलमधील रजपुरा आणि हापूडमधील सिंभावली तसेच ब्रजनाथपूर साखर कारखान्याला ऊस पाठवला जातो.
शेतकऱ्यांना मिळाले अवघे २४७ कोटी
जिल्ह्यातील चार साखर कारखान्यांनी आतापर्यंत ४५९ कोटी रुपयांचा ऊस खरेदी केला आहे. यापैकी आतापर्यंत २४७ कोटी रुपये शेतकऱ्यांना मिळाले आहेत. साबितगढ आणि अनामिका साखर कारखाने शेतकऱ्यांना उसाचे पैसे देण्यात आघाडीवर असल्याचे अधिकाऱ्यांनी सांगितले. तर अनुपशहर आणि वेव साखर कारखान्याने सर्वात कमी पैसे दिले आहेत. ऊसाचे पैसे देण्यात विभागामध्ये जिल्हा पहिल्या क्रमांकावर आहे. अन्य जिल्ह्यांतून ऊसाचे पैसे किती देणे आहे याची माहितीही घेतली जात आहे.
शेतकऱ्यांना ऊसाचे पैसे लवकरात लवकर मिळावेत यासाठी सरकारने आदेश जारी केले आहेत. त्याबाबत सर्व साखर कारखान्यांना कळविण्यात आले आहे. तसे निर्देश दिले आहेत. जर वेळेवर शेतकऱ्यांना पैसे मिळाले नाहीत तर संबंधित कारखान्यांवर कडक कारवाई केली जाईल.
– डी. के. सैनी, जिल्हा ऊस अधिकारी
