जिन चीनी मिलों ने किसानों के पैसे का किया निजी प्रयोग उनके खिलाफ होगी ठोस कार्रवाई

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लखनऊ : योगी सरकार के गन्ना राज्यमंत्री सुरेश राणा ने दावा किया की, अधिशेष चीनी, कीमतों में गिरावट और ठप हुई निर्यात से परेशान चीनी उद्योग को राहत देने के लिए केंद्र सरकार द्वारा हर मुमकिन कोशिश की गई है। किसानों का बकाया भुगतान समय पर होने के लिए जरूरी कदम आज भी उठाये जा रहे है। मोदी सरकार ने चीनी पर 100 प्रतिशत आयात कर लगाकर संकट से बचाया। इसी के साथ चीनी का न्यूनतम बिक्री मूल्य प्रति क्विंटल 2900 रूपये से 3100 घोषित किया। सरकार की इसी ठोस नीतियों के कारण ही चीनी उद्योग और किसानों को बचाया गया है।

राणा ने कहा कि, उत्तर प्रदेश सरकार ने भी किसानों का गन्ना भुगतान करने के लिए चीनी मिलों के लिए नियम बनाए हैं। चीनी बिक्री का 85 प्रतिशत गन्ना भुगतान में देना होगा। जिन चीनी मिलों ने किसानों के पैसे का निजी प्रयोग किया है, उनके खिलाफ ठोस कार्रवाई होगी। इस सत्र का 70 प्रतिशत भुगतान हो चुका है।

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