नवी दिल्ली : चीनी मंडी
साखरेच्या अतिरिक्त पुरवठ्या मुळे त्याच्या किमतीतून मिळणाऱ्या नफ्याबाबत असलेली अनिश्चितता कायम राहण्याची चिन्हे आहेत. साखरेच्या बाजारात परिस्थिती बिकट असली, तरी गेल्या मे महिन्यात साखरेच्या दराने (उत्तर प्रदेशमधील दर) २६ हजार ५०० रुपये टन वरून ३२ हजार ५०० ते ३३ हजार रुपये टनपर्यंत तफावत भरून काढली आहे. मात्र, सध्याच्या अतिरिक्त पुरवठ्यामुळे त्यातून मिळणाऱ्या परताव्याबाबत अनिश्चितता कायम आहे. इनव्हेस्टमेंट अँड क्रेडिट रेटिंग एजन्सी अर्थात ‘आयसीआरए’च्या अहवालात ही माहिती देण्यात आली आहे.
या अहवालानुसार यंदाच्या हंगामात साखरेचे उत्पादन १० टक्क्यांनी वाढून ३५ दशलक्ष टन होत आहे. त्यामुळे भारतात साखरेचा अतिरिक्त साठा होणार आहे. त्यानंतर आगामी २०१९ च्या हंगामात आणखी ३५ दशलक्ष टनाचे बंपर उत्पादन होण्याचा अंदाज आहे. भारताच्या गरजेपेक्षा ९० लाख टन साखरेचे अतिरिक्त उत्पादन होईल. त्यामुळे अतिरिक्त साखरेच्या साठ्यात वाढच होणार आहे.
अशा पद्धतीने साखरेच्या उत्पादनात वाढ होत राहिली तर २० लाख टन साखर निर्यात करूनही जवळपास ९ ते ९ लाख ५० हजार टन साखरचे साठा शिल्लक राहणार आहे.
या संदर्भात आयसीआरएचे व्हाइस प्रेसिडेंट आणि ग्रुप हेड सब्यासाची मुजुमदार म्हणाले, ‘जागतिक बाजारात साखरेच्या दरांची परिस्थिती पाहता २० लाख टन साखर निर्यात करणेही एक फार मोठे आव्हान आहे. सरकारने बेल आऊट पॅकेजची घोषणा केल्यानंतर साखरेचे दर सावरले आहेत. अतिरिक्त पुरवठ्याची स्थिती पाहता साखरेच्या किमतीवर सातत्याने दबाव असला पाहिजे, अशी आमची अपेक्षा आहे.’
या परिस्थितीत मार्जिन प्रेशर राहणार असून, त्यामुळे उसाची देणी देखील मोठ्या प्रमाणावर वाढणार आहेत. २०१९ च्या हंगामात एफआरपीत २.५ टक्क्यांनी वाढ झाली, तर ज्या राज्यामध्ये राज्य सरकार उसाची किंमत ठरवते तेथेही उसाच्या किमतींवर परिणाम होण्याची शक्यता आहे.
मार्जिन प्रेशर बरोबरच शेतकऱ्यांना जास्त पैसे मिळाले, त ते पुन्हा ऊसच घेण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे पुन्हा पुरवठ्यावर दबाव येऊन पुरवठ्याची साखळी विस्कळीत होण्याचा धोका आहे. सरकारच्या हस्तक्षेपानंतरही साखर कारखान्यांना सध्याची परिस्थिती खूपच आव्हानात्मक दिसत आहे, असे मुजुमदार यांनी स्पष्ट केले.
साखर कारखान्यांचा पुढील व्यवहार पूर्णपणे उसाची किंमत आणि साखरेचे दर यावर अवलंबून आहे. विशेषतः ज्या राज्यांमध्ये सरकार उसाचा दर ठरवते तेथील सारखान्यांच्याबाबत तर हे गांभीर्य आणखी वाढते. दरम्यान, २०१९ च्या हंगामाबाबत एक गोष्ट अतिशय सकारात्मक झाली आहे. ती म्हणजे, मंत्रिमंडळाने बी-ग्रेड गूळ किंवा मळी पासून तयार होणाऱ्या इथेनॉलला ४७.४९ रुपये प्रति लिटर दर निश्चित केला आहे. साखरेच्या अतिरिक्त साठ्याच्या परिस्थितीत बी ग्रेड मळीपासून किंवा थेट उसाच्या रसापासून इथेनॉल निर्मिती साखर कारखान्यांसाठी दिलासा देणारी ठरू शकते, असे मतही मुजुमदार यांनी व्यक्त केले.
